बिहार:मंत्री परिषद की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर निर्णय।

पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 9 जनवरी। सोमवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग खेल विभाग के गठन की स्वीकृति दी गई। खिलाड़ियों के खेलकूद के विकास एवं उनके लिए कल्याणकारी कार्य खेल विभाग द्वारा किया जायेगा। इसमे कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी शामिल होगा तथा तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का विकास होगा।
ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को पूर्व से नियत भत्ता मे 1 जनवरी 2024 से वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई। तदनुसार ग्राम पंचायत मुखिया को 2500 रूपया की जगह 5000 रूपया, उप मुखिया को ₹1200 की जगह ₹2500, वार्ड सदस्य को ₹500 की जगह ₹800 और ग्राम कचहरी के सरपंच को ₹2500 की जगह ₹5000, उप सरपंच को ₹1200 की जगह ₹2500 एवं पंच को ₹500 की जगह ₹800 दिए जायेंगे।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले समेकित बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता मे 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से वृद्धि की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बिहार आईटी (इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत पटना सदर अंचल के पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी वार्ड संख्या 15 सीट संख्या 90 के विभिन्न म्युनिसिपल खेसरा के रकबा 0.4869 एकड़ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के स्वामित्व की भूमि पर मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतू कुल राशि 23 करोड़ 95 लाख 91 हजार 318 रुपये के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार के अधीन स्थापित एवं संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 46 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य भवनों तथा कैंपस परिसर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्किंग एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 2 वर्षों वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में 47 करोड़ 15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी) प्रक्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य के 12 जिलों बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, सुपौल, लखीसराय, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना हेतू जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबद्ध विभिन्न कोटि के अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार एवं चार ब्लॉक के 102 कमरों के अतिथि गृह के निर्माण की योजना हेतू भवन निर्माण विभाग के बिहार आकस्मिकता निधि से 40 करोड रुपये की राशि के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गया जिला के डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा 636.8775 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार तथा अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर 95 करोड़ 71 लाख 9 हजार 851 रुपये के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली- कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतू बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाड़ा) बिहार को हस्तांतरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु गठित स्पेशल परपज व्हीकल को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाड़ा) बिहार को स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।