नई दिल्ली/19 अक्टूबर।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने आज नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत तैयारियों सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के संयुक्त सचिव के साथ-साथ विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, डॉ. कराड ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डॉ. कराड ने 3,000 लोगों से ज्यादा की आबादी वाले ऐसे गांवों में बैंकों की शाखाएं खोले जाने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं।
निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रयासों की सराहना करते हुए, डॉ. कराड ने निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार के विभिन्न वित्तीय समावेशन (एफआई) कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय करने और उत्साह के साथ अपने प्रयासों को गति देने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से आरबीआई से निजी क्षेत्र के बैंकों के एफआई कार्यक्रम से संबंधित प्रदर्शन की नियमित आधार पर निगरानी करने का अनुरोध किया गया।
डॉ. कराड ने देश के कोने-कोने में मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने का भी आह्वान किया, जिससे जन सुरक्षा योजनाओं, यूपीआई लाइट जैसे डिजिटल वित्तीय लेनदेन सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा दिया जा सके।
डॉ. कराड ने पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन के लिए हाल में शुरू हुई पीएम विश्वकर्मा योजना की बैकिंग से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने त्वरित रूप से बैंक खाते के सत्पायन के महत्व को रेखांकित किया।
बैठक में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिए जाने के साथ डिजिटल लेनदेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
