बेतिया/ बिहार 16 अक्टूबर।उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार ने कहा कि गांवों को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा रखने के लिए निरंतर किये जा रहे प्रयासों को और तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा। इस कार्य में माननीय पंचायत जनप्रतिनिधिगणों की सहभागिता भी आवश्यक है। माननीय पंचायत जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई की जाय।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर पंचायतों के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयों, खेल मैदानों, विद्यालयों आदि की साफ-सफाई कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को अपने आसपास की साफ-सफाई करने हेतु भी जागरूक एवं प्रेरित किया जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि गांवों में चलाये जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों की महती भूमिका है। इनके द्वारा गांवों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। इनका मानदेय ससमय दिलाना जरूरी है। इस हेतु यूजर चार्जेज कलेक्शन पर भी फोकस करना जरूरी है ताकि गांवों में सुचारू कचरा कलेक्शन आदि का कार्य अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही स्वच्छता कर्मियों के मानदेय का भुगतान भी ससमय किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि यूजर चार्जेट कलेक्शन में जीविका दीदियां, विकास मित्र, आवास सहायक आदि तंत्रों की आवश्यकतानुसार सहायता ली जा सकती है। उप विकास आयुक्त समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
बैठक में लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन, आधार सीडिंग, लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण, एरिया ऑफिसर एप का उपयोग, ससमय भुगतान आदि की समीक्षा उप विकास आयुक्त द्वारा की गयी।
उन्होंने मनरेगा के पीओ को निर्देश दिया कि संबंधित कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंडों/पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप रोजगार दिवस का सृजन कराएंगे तथा योग्य व्यक्तियों को जॉब कार्ड से आच्छादित करेंगे। शॉकपिट निर्माण कार्य शत-प्रतिशत होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा पीओ द्वारा कराये जा रहे कार्यों की औचक जांच करायी जायेगी। मनरेगा पीओ पारदर्शी तरीके से कार्यों को ससमय निष्पादित करायें। कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही नहीं बरतें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पंचायत सरकार भवन एवं सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में शिथिलता नहीं बरती जाय। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अबतक स्थल का चयन नहीं किया गया है, वहां अंचलाधिकारी अविलंब स्थल का चयन कर प्रस्ताव समर्पित करेंगे। उन्होंने सभी बीपीआरओ को निर्देश दिया कि स्ट्रीट लाईट योजना के तहत विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित कराएं। आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक को एक्टिव रखें तथा लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूपीयू में बेहतर कार्य किया गया है। बगहा-02, नौतन सहित कम उपलब्धि वाले प्रखंडों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही डब्ल्यूपीयू निर्माण कार्य का सतत मॉनिटरिंग भी कराना सुनिश्चित किया जाय।
उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जीविका भवन, आंगनबाड़ी भवन हेतु स्थल का चयन अविलंब किया जाय ताकि भवन निर्माण की दिशा में अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। इसके साथ ही चहारदीवारी विहीन विद्यालयों सहित अन्य सरकारी कार्यालयों आदि की चहारदीवारी निर्माण हेतु भी आवश्यक कार्रवाई की जाय।
इस अवसर पर निदेशक, डीआरडीए, सुजीत कुमार बरनवाल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मनीष कुमार सहित संबंधित अधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी मनरेगा पीओ आदि उपस्थित रहे।
