पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 3 अक्टूबर । आज संपन्न हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत प्राप्त ॠण से 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह आवास के भवन निर्माण हेतु (प्रति पशु चिकित्सालय 107.69 लाख रुपये की दर से) 1 अरब 7 करोड़ 69 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। राज्य में 1135 पशु चिकित्सालय हैं। जिनमें से 657 अपने भवनों में कार्य कर रहे हैं। शेष 478 में से 100 पर स्वीकृति दी गई है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत प्राप्त ॠण से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण हेतु 39 करोड़ 27 लाख 52 हजार तथा 17 जिलों के लिए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण हेतू प्रति अदद 10 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपये की दर से 1 अरब 85 करोड़ 78 लाख 45 हजार रूपया कुल 2 अरब 25 करोड़ 5 लाख 97 हजार रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवनों के मरम्मत एवं अनुरक्षण के संबंध में संबंधित प्राचार्य को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। इस प्रसंग में राशि सीमा 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति दी गई है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग नियमावली 2023 और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार अभियंत्रण विश्व विद्यालय पटना के परिनियम एवं आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशाखा पदाधिकारियों के पूर्व स्वीकृत कुल तीन पदों को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों /कर्मियों के कल 16 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सात निश्चय – 2 कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में स्थापित एवं संचालित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के लिए भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु कुल 66 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कंसलटेंट के लिए स्वीकृत परामर्श शुल्क 4 करोड़ 25 लख रुपये का पुनरीक्षित परामर्श शुल्क 6 करोड़ 3 लाख 10 हजार 761 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
