RKTV NEWS/चतरा ( झारखंड)10 जून।समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में वन विभाग से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में वन विभाग से संबंधित प्रक्रियाओं एवं अनुमतियों के कारण लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में विद्युत संचरण परियोजनाओं, पेयजलापूर्ति पाइपलाइन, सड़क, पुल-पुलिया सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के उन मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई, जो वनाधिकार अधिनियम (FRA), अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) अथवा वन विभाग से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के कारण लंबित हैं। उपायुक्त ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से योजनावार जानकारी प्राप्त करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन आवश्यक है, उन मामलों में नियमानुसार ग्राम सभा का आयोजन कर प्रस्तावों को अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदित कराया जाए तथा तत्पश्चात जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें, ताकि विकास योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारा जा सके तथा आमजनों को उनका लाभ समय पर प्राप्त हो।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण करने एवं विभागीय समन्वय के माध्यम से उत्पन्न बाधाओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
