RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)13 नवंबर।उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन,वाणिज्य कर (Commercial Tax), राजस्व एवं भू-लगान व लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण की गति को बढ़ाया जाए और लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत गोदाम एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन जल्द प्रस्तुत किया जाए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब न हो।
उपायुक्त ने भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित करने, तथा भू-हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि सीमांकन कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही।
बैठक के दौरान ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगियों को दी जाने वाली राशि के संबंध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि संबंधित राशि भेज दी गई है। उपायुक्त ने ग्राम प्रधान की नियुक्ति कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
पीएम किसान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर मिले।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लाभुकों को शीघ्र राहत राशि मिल सके, इसके लिए सभी संबंधित आवेदन समय पर समर्पित किए जाएं।
बैठक में उपायुक्त ने मसलिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कार्यों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने दुमका-बासुकीनाथ पथ निर्माण कार्य का उल्लेख करते हुए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर योजना को जल्द प्रारंभ करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल (NHAI), पथ निर्माण विभाग तथा अन्य पथ निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता,अनुमंडल पदाधिकारी,अंचल अधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
