राजस्व कार्य सीधे जनता से जुड़े, पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ करे कार्य।
लंबित प्रकरणों के निस्तारण, राजस्व वसूली एवं शिकायतों की गुणवत्ता पर दिया विशेष बल।
शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात कर फीडबैक ले अधिकारी, सीएम डैशबोर्ड संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)16 अक्टूबर। आज जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति, राजस्व वसूली, अवैध अतिक्रमणों, विद्युत बकाया, अवैध वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई एवं जन शिकायतों के निस्तारण की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्य सीधे जनता से जुड़े हैं, अतः पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना सभी अधिकारियों का दायित्व है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। नामांतरण, विरासत, बंटवारा आदि मामलों का निस्तारण समयबद्ध रूप से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता को न्याय और सुविधा, दोनों समय पर मिलनी चाहिए। लापरवाही या देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की। सितंबर माह के लिए कर राजस्व का लक्ष्य ₹11,127.70 लाख था, जिसके सापेक्ष ₹8,329.71 लाख की वसूली हुई है, जो कि 74.86 प्रतिशत है। इसी प्रकार, करेत्तर राजस्व का लक्ष्य ₹11,424.06 लाख के सापेक्ष ₹8,424.43 लाख की वसूली की गई है, जो 73.74 प्रतिशत प्राप्ति को दर्शाता है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी विभाग तेजी से कार्य करें और वसूली दर में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाएँ।
उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि विभागों से बकाया वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को आदेश दिए कि अवैध वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर आवश्यक राजस्व वसूली एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन न केवल राजस्व हानि का कारण है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
आईजीआरएस से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभागों को अब ‘B’ या ‘C’ श्रेणी से हटकर कार्य करने की आवश्यकता है। सीएम डैशबोर्ड संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे क्योंकि यह शासन की प्राथमिकता से जुड़ा है। शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ निस्तारण का आंकड़ा नहीं बल्कि निस्तारण की गुणवत्ता प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद बागपत में राजस्व कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी निष्ठा और संवेदनशीलता से निभानी होगी, ताकि जनता को त्वरित और संतोषजनक सेवा प्राप्त हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जनसुनवाई, समाधान दिवस और फील्ड निरीक्षणों को गंभीरता से लें और प्रत्येक शिकायत का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात कर फीडबैक ले अधिकारी। उन्होंने सभी तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव, अतिक्रमण मुक्त भूमि की स्थिति, और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पंकज वर्मा, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
