RKTV NEWS/अनिल सिंह,01 जून। मोदी सरकार के 9 साल तबाही-बर्बादी के खिलाफ जाति जनगणना,महंगाई,बेरोजगारी,संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग,किसानों की आमदनी दुगनी करने,उन्माद-उत्पाद की राजनीति को खत्म करने,विशेष राज्य का दर्जा देने,केन्द्र सरकार द्वारा दलित गरीबों की आवास योजना बंद करने के खिलाफ महागठबंधन द्वारा राज्यव्यापी आह्वान के तहत हर प्रखंडों पर होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारी को लेकर आज आरा परिसदन में बैठक आयोजित किया गया!बैठक की अध्यक्षता भाकपा-माले राज्य स्थायी समिति सदस्य व तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने किया!15 जून को होने वाले धरना-प्रदर्शन की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई! बैठक के दौरान कार्यक्रम को लेकर विस्तृत तैयारी पर बातचीत हुई!जिसमें हर प्रखंडों में महागठबंधन से जुड़े लोगों की बैठक आयोजित कर जनता के बीच इन मुद्दों लेकर जनसंपर्क करने,बैठक करने पर्चा वितरण करने आदि कई मुद्दों पर चर्चा हुई!मोदी शासन के 9 साल जनता की चरम तबाही-बर्बादी,लूट-दमन और नफरत का भयावह दौर साबित हुआ है. महंगाई की मार से जनता त्रस्त है!यह पहली ऐसी सरकार है जो खाद्य पदार्थों से लेकर पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियां पर भी टैक्स (जीएसटी) लगा रही है।
!रसोई गैस की कीमत 1300 रु. प्रति सिलेण्डर पार कर गई है और लोग एक बार फिर से गोइठा व लकड़ी के युग में लौटने को विवश हैं!उज्जवला योजना के नाम पर लोगों की केवल सब्सिडी छुड़वाई गई! प्रत्येक साल दो करोड़ रोजगार का वादा भी पूरी तरह झूठा साबित हुआ!केंद्र सरकार के कार्यालयों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उनपर कोई बहाली नहीं कर रही है! विगत 75 वर्षों में बेरोजगारी की ऐसी भयावह स्थिति कभी सामने नहीं आई थी!
लुढ़कते रुपए के बीच विदेशी कर्ज साल-दर-साल बढ़कर 620.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है!2014 के पहले देश की तमाम सरकारों ने कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था!मोदी सरकार ने अपने 9 साल के शासन में अकेले 85 लाख करोड़ का कर्ज लिया है!देनदारियों को निपटाने में इस कर्ज का इस्तेमाल हो रहा है!इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं पहुंच रहा है!उलटे, 2021 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार देश के हर व्यक्ति के माथे पर करीब 32 हजार रुपये का कर्ज हो चला है!आगे नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा,स्वास्थ्य,सिंचाई,मनरेगा सहित अन्य ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मद में लगातार कटौती कर रही है!उसने मनरेगा में 429 रु मजदूरी देने से साफ इंकार कर दिया!देश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रवासी मजदूरों के प्रति केंद्रीय सरकार की चरम उपेक्षा को कोविड और लॉकडाउन ने बेनकाब किया था!फिर भी,आज तक प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया!मोदी सरकार ने 2022 तक सभी गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने का भी वादा किया था,लेकिन उसने वादा तो पूरा नहीं ही किया उलटे उसके पूरा हो जाने का झूठा दावा कर रही है!जनवितरण प्रणाली और खाद्यान्न योजना को भी खत्म करने की साजिशें कर रही है!वैश्विक भूख सूचकांक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 121 देशों की सूची में भारत 107 वें स्थान पर पहुंच गया है!देश में चौतरफा भूखमरी का विस्तार हो रहा है!नोटबंदी और जीएसटी की मार से छोटे-मझोले व्यवसायी अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि इधर 2000 रु का नोट बंद कर कालाधन पर हमले का एक बार फिर भ्रम पैदा किया जा रहा है!भाजपा शासन में कॉरपोरेट लूट व उनको हासिल सरकारी संरक्षण अपने चरम पर है!कॉरपोरेटों ने देश की 60 प्रतिशत संपत्ति पर कब्जा जमा रखा है लेकिन जीएसटी में उनका योगदान महज 3 प्रतिशत है!वही दूसरी ओर देश की 50 प्रतिशत जनता जिनके पास महज 3 फीसदी संपत्ति है,जीएसटी में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है!
असामनता की यह खाई लगातार बढ़ती ही जा रही है!हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी की धोखाधड़ी की पोल खोल दी लेकिन मोदी सरकार बेशर्मी के साथ अडानी के पक्ष में लगातार खड़ी है और विपक्ष द्वारा जेपीसी जांच की मांग को ठुकरा रही है!वह इस मसले पर बहस तक नहीं चाहती है!भाजपा द्वारा दलितों-पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की भी साजिशें अनवरत जारी हैं!सरकारी योजनाओं में सभी समुदाय के लिए न्यायसंगत व समावेशी विकास के लिए महागठबंधन ने केंद्र सरकार से जाति आधारित सर्वे की मांग की थी,जिसे उसने नकार दिया!केंद्र सरकार के इंकार के बाद बिहार सरकार ने अपनी पहलकदमी पर जाति सर्वे का काम शुरू किया था!भाजपा को यह भी नागवार गुजरा और वह इसके खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई!आखिर भाजपा जाति सर्वे से क्यों भाग रही है? किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था,लेकिन मोदी सरकार किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर कॉरपोरेटों के हाथों में जमीन सौंप देने का कानून लेकर आई!
उन कानूनों को वापस कराने के लिए किसानों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसेे एमएसपी पर कानून बनाने का वादा करना पड़ा!लेकिन अपने चरित्र के मुताबिक वह एक बार फिर अपने वादे से मुकर गई!संघ-भाजपा के फासीवादी उन्माद भी आज अपने चरम पर है!
28 मई को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जिस प्रकार से एक राजा के राज्याभिषेक की तरह नरेन्द्र मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया,वह पिछले 9 सालों में मोदी शासन के वास्तविक चरित्र और उसके भविष्य को सबसे ज्यादा स्पष्टता के साथ प्रकट करता है!संसद के नए भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया तक नहीं गया!यह न केवल संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का घोर अपमान है बल्कि आदिवासी समुदाय और महिलाओं का भी अपमान है!विदित हो कि संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भी तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीरामनाथ कोविन्द को नहीं बुलाया गया था!दलितों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा का दलित विरोधी चेहरा उस समय भी खुलकर सामने आया था!उसी प्रकार,जगजीवन राम छात्रावास अनुदान योजना को बदलकर प्रधानमंत्री योजना कर देना दलित समुदाय के एक बड़े नेता के प्रति उसकी घृणा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है!
बैठक में भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व भोजपुर जिला सचिव जवाहरलाल सिंह केंद्रीय कमेटी सदस्य व अगिआंव विधायक मनोज मंजिल,केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव,आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम,जिला कमेटी सदस्य राजनाथ राम,सीपीएम नेता शिवकेश्वर राय सीपीआई जिला सचिव उत्तम गुप्ता,जगदीश राम,रामेश्वर सिंह आदि मौजूद थे!
