जब तक शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा नहीं मिल जाता आंदोलन पूर्वरत होंगे:बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
RKTV NEWS/अनिल सिंह,17 मई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में शिक्षकों द्वारा होने वाले आंदोलनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश के विरोध में बिहार मध्यमिक शिक्षक संघ ने इस बाबत एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी किया है। जारी विज्ञप्ति में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव शत्रुधन प्रसाद सिंह,पूर्व सांसद ने बयान के द्वारा सरकार से मांग की है की बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के विभाग के पत्रांक 116 दिनांक 16 मई 23 जो संविधान विरोधी आदेश है को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के प्रत्येक नागरिक को संगठन बनाने और अपने सदस्यों की हितों की रक्षा करने के लिए शांतिपूर्वक सत्याग्रह,धरना प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है।यदि सरकार शिक्षकों के विरुद्ध कोई नियमावली अथवा कानून बनाती है तो उसका विरोध करना भारत के सभी नागरिकों सहित शिक्षकों का भी मौलिक अधिकार है।बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का विश्वास शांतिपूर्ण,अहिंसक आंदोलन में रहा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि बिहार में शिक्षक उनके अमोघ अस्त्र अहिंसा एवं सत्याग्रहरूपी हथियार का इस्तेमाल करते है।दंडनात्मक कार्रवाई करना उनके मौलिक अधिकार का हनन है। बयान में कहा गया की शिक्षकों को डरा धमकाकर उनके मौलिक अधिकार को नही छीना जा सकता है।बिहार माध्यमिक शिक्षक मांग करता है की बिना शर्त सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए।इससे शिक्षा में और भी बेहतरी लाई जा सकती है। शिक्षकों को डराने धमकाने से लड़ाई और भी तेज होगी और उससे उत्पन्न सारी गंभीर समस्याओं की जिम्मेवारी की जवाबदेही सरकार की होगी। इसलिए सरकार तात्कालिक प्रभाव से संविधान विरोधी आदेश को वापस करें।20 मई की प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रदर्शन एवं 22 मई को जिला मुख्यालय में धरना और जुलाई में विधान मंडल के सामने प्रदर्शन माननीय मंत्रियों,विधायकों के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम पूर्ववरत होंगे और जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जायेगा तब तक आंदोलन होता रहेगा।
