नई दिल्ली/डॉ एम रहमतुल्लाह 05 दिसंबर।प्रमुख भारतीय मुस्लिम नेताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इन घटनाओं को उन्होंने “चौंकाने वाला” और “गैर-इस्लामिक” करार दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद शाहबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे गए दो अलग-अलग लेकिन समान पत्रों में इन नेताओं ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई का आह्वान किया।
ये पत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. नजीब जंग, सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीउद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और होटल व रेस्त्रां संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगपति सईद मुस्तफा शेरवानी सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
पत्रों में इस्लामिक सिद्धांतों और लोकतंत्र के मूल्यों के उल्लंघन को उजागर किया गया।
उन्होंने लिखा:
“यह निराशाजनक और दुःखद है कि ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है जो इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) द्वारा दिखाए गए मार्ग के खिलाफ है। इस्लाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर देता है और इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतें इसकी छवि को धूमिल करती हैं और यह दर्शाती हैं कि लोकतंत्र कमजोर वर्गों की रक्षा करने में असफल हो रहा है।”
नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी परीक्षा है और बांग्लादेश सरकार से साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पीड़ित कानूनी सहायता हासिल करने में असमर्थ हैं क्योंकि वकीलों को धमकियां दी जा रही हैं, इसे उन्होंने “सबसे चिंताजनक विकास” बताया।
पत्रों में दक्षिण एशिया के लिए व्यापक परिणामों की चेतावनी दी गई:
“अगर वर्तमान सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो यह ऐसे कार्यों के लिए मौन समर्थन के रूप में देखा जाएगा। इस क्षेत्र को इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक अधिकारों के चार्टर का पालन करना चाहिए।”
नागरिकों के भाईचारे के बैनर तले इस समूह ने आशा व्यक्त की कि बांग्लादेशी अधिकारी सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और साम्प्रदायिक सद्भाव को बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा, “हम सरकार से न्याय, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का पुरजोर आग्रह करते हैं।”
यह सामूहिक अपील क्षेत्रीय स्तर पर आत्मचिंतन और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है ताकि साम्प्रदायिक हिंसा को रोका जा सके और अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा की जा सके।
