जयपुर/राजस्थान 15 सितम्बर। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विरुद्ध विचाराधीन एवं लंबित अवमानना प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित हुई । मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित अवमानना प्रकरणों में प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने एवं न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विभागो में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिये।
बैठक में विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया की राज्य सरकार के विरुद्ध कई लंबित प्रकरण निस्तारित कराए जा चुके हैं ।
बैठक में शासन सचिव विधि, अनुपमा राजीव बिजलानी ने संबंधित विभागों में कमेटी के गठन के साथ समय पर लंबित मामलों के निस्तारण की बात कही।
बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े अतिरिक्त महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी द्वारा बताया गया कि अब कोई विशेष इश्यु शेष नही रहे हैं।
बैठक में संबंधित विभागो के प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों सहित महाधिवक्ताओं ने भाग लिया।
