RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)20 जनवरी।आज जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और उनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इनमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियाँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर निर्माण, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्वास्थ्य उपकेन्द्र-टेलिमेडिसिन सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी, पंचायत सरकार भवन निर्माण, जल-जीवन-हरियाली, दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल थीं।बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में सेक्स रेश्यो बढ़ाने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को कैंप लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस अभियान में मुखिया, वार्ड सदस्य, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, जीविका समूह, और आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहयोग से कार्य सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यपालक अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को होर्डिंग, फ्लेक्स, और प्रचार वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने और उनकी चुनौतियों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंचलाधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्थल चयन कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और लंबित एनओसी को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया। परिमार्जन से संबंधित लंबित आवेदनों का 31 जनवरी 2025 तक 100% निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। इसके अलावा, जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब के गठन और संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को इन सभी कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया।
इस बैठक में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
