जिलेभर में 40,000 घरौनियों का हुआ वितरण, लाभार्थियों ने कहा: “अब मिला संपत्ति का मालिकाना हक”
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)18 जनवरी।ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के माध्यम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को उनके आवासीय स्वामित्व का प्रमाण देने वाले घरौनी कार्ड वितरित किए गए।
बागपत के लोकमंच कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यमंत्री केपी मलिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की सभी योजनाएं गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। यह योजना न केवल भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि विवादों को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है।
कार्यक्रम के दौरान, राज्यमंत्री केपी मलिक ने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना ने उन्हें उनकी संपत्ति का अधिकार दिया है, जिससे उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव हो रहा है। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजीव संबोधन भी देखा गया, जिसमें उन्होंने योजना की सफलता और इसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना पर आधारित एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें इसकी प्रक्रिया और लाभों को सरल भाषा में समझाया गया।
स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करना है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार सुनिश्चित हो सके।
अब तक योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 1.53 लाख गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री ने देश के 230 जिलों के 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। यह ग्रामीण परिवारों को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा और संपत्ति के मूल्य को बढ़ाएगा।
बागपत जिले में 40,000 से अधिक घरौनियों का वितरण पूरा किया गया है, जिससे हजारों परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
स्वामित्व कार्ड पाकर लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की और इसे “संपत्ति का असली मालिकाना हक” मिलने की संज्ञा दी। लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना ने उनकी संपत्ति को कानूनी मान्यता दी है और उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का अहसास कराया है।
स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित कर रही है, बल्कि भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से सटीक और पारदर्शी प्रणाली भी स्थापित कर रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुभाष सिंह मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव भाजपा जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय कार्यक्रम संयोजक नीरज कौशिक भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष सूरजपाल गुर्जर राकेश जैन सहित आदि उपस्थित रहे।
