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गढ़वा:उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति के द्वितीय त्रैमासिक (2024-25) की समीक्षात्मक बैठक संपन्न।

RKTV NEWS/गढ़वा (झारखंड)30 दिसंबर।समाहरणालय गढ़वा के सभागार में आज उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति के द्वितीय त्रैमासिक (2024-25) की समीक्षात्मक बैठक संपन्न की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा पूर्व में दिए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई, जिसके उपरांत उन्होंने गढ़वा जिला अंतर्गत सभी बैंकों का सीडी रेशियो, वार्षिक साख योजना (एसीपी) 2024-25, केसीसी, पीएमईजीपी, एमएसएमई, पीएमएफएमई, महिला लखपति किसान योजना (दीदी लखपति योजना), आरसेटी, फिनांसियल इनक्लूजन समेत अन्य योजनाओं एवं विषयों को लेकर गहन समीक्षा किया। बैठक में बैंकों को अच्छे प्रदर्शन करने को कहा गया एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए। जिला अग्रणी बैंक द्वारा बताया गया कि जिले के 186 SHG के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उक्त सभी बीसी सखी को पंचायतों में बीसी प्वाइंट खोलने के लिए सभी बैंक को सहयोग करने हेतु निदेशित किया गया था, जिससे पंचायतों में बीसी प्वाइंट खोला जा सके। एसएलबीसी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 203 एसएचजी का सेविंग लिंकेज किया गया है और 374 एसएचजी का क्रेडिट लिंकेज कर दिया गया है।
उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं यथा- पीएमईजीपी, केसीसी, मुद्रा ऋण समेत अन्य का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुँचाने हेतु सक्रियता से कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त श्री जमुआर ने बैंकों को आगे आकर माइक्रो फिनांस करने का भी अपील किया। उपायुक्त ने केसीसी एवं पीएम किसान को लेकर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न बैंकों एवं शाखाओं को पीएम किसान के लंबित आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए इसका पूर्णत: लाभ लाभुकों को दिलाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में अपेक्षाकृत कम प्रगति होने पर उपायुक्त द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई एवं योजना से लाभुकों को आच्छादित करने में तेजी लाने का निदेश दिया। उक्त बैठक के दौरान जिन बैंकों से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए उन पर उपायुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं नियमानुकूल कार्रवाई करने की बात कही गई।

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