जिले में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं, उपभोक्ता उठाए योजना का लाभ :जिला कलेक्टर
जंक्शन के जाट भवन में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न, सोलर पैनल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को किया प्रेरित।
जिले में 1301 उपभोक्ताओं के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित, जिला प्रदेश में अग्रणी।
RKTV NEWS/हनुमानगढ़(राजस्थान)09 नवंबर।प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सोलर पैनल विक्रेताओं तथा आमजन को प्रेरित करने के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर काना राम ने कहा कि योजना में जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में सोलर के अनुकूल दशा होने से इसमें अपार संभावनाएं है। कलेक्टर ने कहा कि योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की सोलर पैनल विक्रेताओं के साथ सोलर पैनल के इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची साझा करें। इच्छुक उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाए तथा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हुए सोलर पैनल स्थापित करवाए। कलेक्टर ने उपस्थित आमजन से अपील की कि सामाजिक कार्यों, समारोह में एक-दूसरे से योजना के बारे में अनुभव को साझा करें। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल 5000 रुपए मासिक से अधिक आ रहा है, उन्हें बिना सोचे समझे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाना चाहिए, उनके बिजली बिल में निश्चित तौर पर बचत होगी।
जिले में 1301 उपभोक्ताओं के सौर ऊर्जा कनेक्शन इंस्टॉल
जोधपुर विद्युत वितरण निगम में अधीक्षण अभियन्ता रजीराम सहारण ने कहा कि वर्तमान समय की सौर ऊर्जा क्रान्ति में अपना योगदान दें। उपस्थित उपभोक्ता इस योजना की जानकारी से आम उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक सौर ऊर्जा संयत्र लगवाने में निगम का सहयोग करे। सोलर पैनल लगावाने के बाद 3.5 से 4 वर्ष में बिजली बिल से हुई बचत के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत वसूल हो जाती हैं। श्री सहारण ने बताया कि योजना अंतर्गत जिले में 1382 ने जमा मांगपत्र भरें है, जिनमें से 1301 उपभोक्ताओं के सोलर पैनल स्थापित कर दिया गया है।
3 किलोवॉट तक सोलर पैनल के लिए विद्युत बिल, मालिकाना दस्तावेज से ही स्वीकृत होगा ऋण
कार्यशाला में सहायक अभियन्ता पुष्पेन्द्र सिंह और वीर सिंह ने बिंदुवार प्रोजेक्टर के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से बताया। योजना के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई तथा यथासंभव प्रक्रिया में समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया गया। योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगावाने वाले उपभोक्ताओं के वित्तपोषण हेतु बैंको के प्रतिनिधियों ने ऋण की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 3 किलोवॉट तक सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं को केवल बिजली के बिल एवं सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित होने के स्थान का मालिकाना हक दस्तावेज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। जिसके बाद तुरंत ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।
कार्यशाला में यह रहें मौजूद
कार्यशाला में सौर ऊर्जा कनेक्शन धारक लाभार्थियों ने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता शक्ति सिंह, पूर्व अधीक्षण अभियन्ता एमआर बिश्नोई, अभियंता कुलदीप पुनिया, मुख्य अधिकारी संजय पारिक, रीछपाल चारण, अरविन्द गढ़वाल, शक्ति सिंह राठौड़, बाबुलाल सिरवी, विजय सिंह मीणा, सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण तायल, कनिष्ठ अभियन्ता पंकज गिरी, प्रियंका, अमिता, राजेन्द्र सहित योजना से संबंधित विभागीय अभियंतागण, विक्रेता तथा इच्छुक उपभोक्ता मौजूद रहे।
78000 तक मिलेगी सब्सिडी
आवासीय छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 फीसदी सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार को मुफ्त बिजली के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक दिए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत 2 किलोवॉट और 150 यूनिट तक खर्च के लिए 30 से 60 हजार, 3 किलोवाट और 150 से 300 यूनिट खर्च के लिए 78 हजार और 3 किलोवॉट या इससे अधिक के लिए कुल सब्सिडी 78 हजार रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए 85 फीसदी से ज्यादा का लोड नहीं होना चाहिए।
योजना में फायदा लेने के लिए ऐसे करें आवेदन:- इसके लिए मुफ्त बिजली योजना के वेब पोर्टल pmsuryaghar.gov.in में अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर जाए। पंजीयन के लिए राज्य, विद्युत वितरण निगम का चयन करें। इसके उपरांत अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज करें और सबमिट करें। उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर आवेदन जमा करवाए। डिस्कॉम से फिजिबलिटी अनुमोदन की प्रतीक्षा करें। एक बार जब फिजिबलिटी अनुमोदन मिल जाए तो, डिस्कॉम में पंजीकृत वेंडर्स से प्लांट स्थापित करवाए। इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। नेट मीटर के इंस्टालेशन और निगम की ओर से निरीक्षण के बाद, पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल के जरिए बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा करें। 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी।
