बक्सर/बिहार 20 जनवरी।दिनांक 19 जनवरी 2024 को जिला पदाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।
आधार सीडिंग हेतु रैयत से आधार नम्बर प्राप्त करने की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस माह के अंत तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों का सहयोग भी प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला अंतर्गत वैसे 05 राजस्व कर्मचारी जिनके द्वारा आधार सीडिंग का कार्य गंभीरतापूर्वक नहीं करने के कारण प्रगति काफी कम है, से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश अपर समाहर्ता बक्सर को दिया गया।
अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर जमीन उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी के द्वारा इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वितरण हेतु तैयार पर्चा का अपलोडिंग कार्य असंतोषजनक है। इसमें तत्काल प्रगति लाने हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया।
दाखिल-खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 63 दिनों तथा 21 दिनों से लंबित मामलें अभी भी उपलब्ध है। साथ ही अस्वीकृति संबंधी मामलें भी राज्य स्तर के औसतन मामलें से ज्यादा है। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि अंचल निरीक्षण के दौरान इसकी भी समीक्षा प्रमुखता के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।
परिमार्जन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल सिमरी, राजपुर एवं बक्सर में ज्यादा मामलें लंबित है, निदेशित किया गया कि तत्काल इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एल0पी0सी0 की समीक्षा के क्रम में पाया गया सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित दिवस के अंदर इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
लगान वसूली की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक केवल 16.25 प्रतिशत की वसूली की गयी है, जो बेहद असंतोषजनक है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि अंचलाधिकारी द्वारा लगान वसूली की बढोतरी हेतु अपने स्तर से किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। जिला अंतर्गत अंचल सिमरी एवं राजपुर का लगान वसूली सबसे कम है। ऐसी स्थिति में अंचलाधिकारी सिमरी एवं राजपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश अपर समाहर्ता बक्सर को दिया गया। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि लगान वसूली में तेजी लाने हेतु रैयतों के बीच जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार तथा कैम्प का आयोजन करते हुए बडे़ बकायेदारों का सूची तैयार कर उन्हें नोटिस निर्गत करेंगे।
सरकारी भूमि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी 63 मौजों की प्रविष्टि प्रारंभ नहीं की गयी है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि तत्काल इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वसूली कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे। विभागीय निदेश के आलोक में नीलाम पत्र वादों को पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा अलग-अलग समय पर निर्गत आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किया जा रहा है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि निर्गत आदेश का अनुपालन समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे।
लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के प्राप्त आवेदन पत्रों के विरूद्ध निर्गत प्रमाण पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर 9176 मामला लंबित है, जो खेदजनक है। इसका निष्पादन ससमय किया जाना अधिनियम की बाध्यता है, बावजूद इसके अंचलाधिकारी के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि ससमय प्रमाण पत्र का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर समहर्ता बक्सर, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर/डुमराव, संबंधित अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
