पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 22 नवम्बर। आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतू केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो दो साल में ही बिहार का विकास हो जायेगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी बिहार से सारी शुरुआत हुई और आज यही पीछे है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अभियान चलायेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 24 नवंबर 2012 को पटना के गांधी मैदान में तथा 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अधिकार रैली भी की गई थी। हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमिटी भी बनाई थी। जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी। परंतु उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। मई 2017 में भी हमलोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतू केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% प्रतिशत से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़कर 65% कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। अर्थात इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार हेतू 2 लाख रुपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी।
63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिये जायेंगे।
झोपड़ियों में रह रहे 39 लाख परिवार को भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा। इसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों को सहायता के लिए अब 1 लाख रुपये के बदले 2 लाख रुपये दिए जायेंगे।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोङ रुपये की राशि व्यय होगी। इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाय तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे।
