जयपुर/राजस्थान 01अगस्त ।मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सोमवार को यहां सचिवालय में संभागीय आयुक्त, विशेषाधिकारी, नव घोषित संभाग, जिला कलक्टरों एवं विशेषाधिकारी, नवघोषित जिला की वीसी के माध्यम से बैठक ली और अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल-2023, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की तैयारियों की समीक्षा की । बैठक में मुख्य सचिव ने तीनों महत्वपूर्ण आयोजनों के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की तथा मंथन कर आवश्यक निर्देश भी दिए ।
इस दौरान सभी अधिकारियों ने आयोजनों से संबंधित अपनी-अपनी तैयारियों से मुख्य सचिव को अवगत कराया जिसकी मुख्य सचिव ने नियत समीक्षा करते हुए कैसे उसे बेहतर और रचनात्मक तरीके से क्रियान्वित किया जाए उसके संपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों एवं विभागों में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, सेंटर कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी के महत्व का उद्धरण लिया और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए, जिससे सभी संबंधित कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा होने के साथ ही कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन हो सके।
मुख्य सचिव ने कार्यक्रमों के बेहतर निष्पादन हेतु राज्य के सभी स्तरों पर उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच एवं प्रधानों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया, साथ ही महिलाओं की भूमिका और सहभागिता को बढ़ाने के भी निर्देश दिए जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और सरकार की भागीदारी में वह आगे आ सके।
उषा शर्मा ने इस दौरान जिलेवार उक्त एजेंडा बिंदुओं के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ जिला कलक्टरों द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना (शहरी) एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिला स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम के संबंध में भी सभी संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जानकारी ली और इसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों की तैयारियों पर विश्वास जताते हुए आयोजनों के सफल क्रियान्वयन की ओर अग्रसर होने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सभी बिंदुओं की व्यापक समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को उनकी तैयारी के लिए उन्हें प्रेरित किया और विश्वास जताया की अगर हम समन्वित एवं समेकित रूप से कार्य करें तो इस आयोजन को एक नये आयाम तक ले जाने में सफल हो सकेंगे।
उन्होंने सभी जिला अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित किए गए विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक सूची में परिवर्तित करने के निर्देश दिए ताकि सभी जिले एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकें एवं अपनी तैयारियों को बेहतर बना सके तथा उन्होंने सभी जिलों की तैयारियों को रैंकिंग के आधार पर आकलन करने के भी निर्देश दिए।
वर्चुअल मीटिंग के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग), अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग), प्रमुख शासन सचिव (सहकारिता विभाग), प्रमुख शासन सचिव (गृह विभाग), प्रमुख शासन सचिव (आयोजना विभाग), शासन सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), शासन सचिव (स्वायत शासन विभाग), शासन सचिव (युवा मामले एवं खेल विभाग), संभागीय आयुक्त, विशेषाधिकारी (नवघोषित संभाग), संबंधित जिला कलेक्टर, विशेषाधिकारी (नवघोषित जिला) एवं अन्य अधिकारीगण जुडे हुऐ थे।
