हनुमानगढ़/राजस्थान 26 जुलाई।आपदा प्रबंधन एवं सहायता, प्रशासनिक सुधार और समन्वय, सांख्यिकी विभाग एवं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविन्द राम मेघवाल बुधवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मेघवाल ने सेमनाला पुल 98 आरडी, जीरो हैड 629 आरडी का निरीक्षण किया, 629 आरडी पर उपस्थित किसानों से भी मुलाकात की । कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर रूक्मणि रियार, एसपी सुधीर चौधरी,जिला प्रमुख कविता मेघवाल, चीफ इंजीनियर अमरजीत सिंह मेहरड़ा, एडीएम प्रतिभा देवठिया, एडीएम नोहर चंचल वर्मा, एडिशनल एसपी जस्साराम बोस, एसई शिवचरण रेगर, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल से पिछले दिनों घग्घर में पानी की तेज आवक के चलते किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों से संतुष्ट नजर आए।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि 23 वर्ष बाद हनुमानगढ़ जिले में 28 हजार क्यूसेक से अधिक पानी आया है। इंस्टेक स्ट्रक्चर के गेटो को खोलने की कभी नौबत नहीं आई, इतिहास में पहली बार घग्घर का पानी इंदिरा गांधी नहर में डायवर्ट किया गया है । इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों व जिला प्रशासन का आभार जताया ।
मेघवाल ने कहा कि मैं प्रशासन को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने दिन-रात कार्य किया। पंजाब और हरियाणा में भारी मात्रा में नुकसान हुआ जबकि यहां के शानदार प्रबंधन की वजह से कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ ।उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आईजीएनपी में पानी नहीं चलने से कई जगह पेयजल की समस्या आई, लेकिन अगर आईजीएनपी के पानी को नहीं रोका जाता तो जिले में भारी नुकसान होता। कई दिनों से विधानसभा चलने तथा कई महत्वपूर्ण बिलों की वजह से जिले में नहीं आ पाया परंतु मेघवाल ने कहा कि जिला कलक्टर व चीफ इंजीनियर से लगातार अपडेट लेता रहता था।
खराब हुई फसलों का मिलेगा अनुदान, फसल बीमा क्लेम के साथ अब आपदा राहत सहायता भी मिल सकेगी
घग्घर में कटाव की वजह से कई जगह फसलों का नुकसान हुआ है । जिसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवा कर आपदा राहत के अंतर्गत किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा। श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक आदेश के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम और राज्य आदान-अनुदान दोनों एक साथ देने पर रोक लगा दी थी, तथा किसानों को एक ही सहायता लेने के लिए विकल्प दिए गए थे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री के साथ हुई सभी राज्यों के आपदा मंत्रियों की बैठक में मैने मांग रखी की प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के साथ किसानों को आपदा राहत के अंतर्गत राज्य आदान- अनुदान सहायता भी मिलनी चाहिए। जबरदस्त पैरवी के बाद कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब दोनों सहायता राशि किसानों को मिल सकेगी । राजस्थान में पिछली रबी फसल जो खराब हुई थी, उसका आपदा राहत कोष से किसानों को एक महीने में भुगतान हो जायेगा। वर्तमान में जो फसल खराब हुई है, उन सभी किसानों को भी फसल बीमा योजना के क्लेम के साथ ही आदान अनुदान क्लेम भी दिया जाएगा।
