RKTV NEWS/जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)04 अप्रैल।उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बेघर लोगों को पक्का मकान देने के उदेश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना, पीएम जनमन योजना सहित अन्य आवास योजनाओं, स्टेट नोडल अकाउंट के माध्यम से मटेरियल भुगतान की स्थिति, जॉब कार्ड नवीकरण, मनरेगा अंतर्गत गांव स्तर पर पलायन रोकने एवं रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं तथा प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन के उद्देश्य से कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई।
समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देशित किया कि आवास योजनाओं को चरणवार अप्रैल माह के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा वैसे चयनित लाभुक जिन्हे प्रथम किस्त की राशि दी जा चुकी है उनसे तुरंत काम शुरू कराएं, द्वितीय किस्त का भुगतान से पूर्व निर्माणाधीन भवनों का जियोटैग कराने का निर्देश दिया। योजना को जल्द पुरा करने के लिए अंतिम किस्त की राशि का भुगतान करते हुए सभी अधुरे आवासों को अप्रैल माह के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा बेघर एवं बेसहारा लोगों को पक्का मकान देने हेतु सरकार की योजना निर्धारित समय में पूर्ण कराना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों का दायित्व है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभुकों के मोबिलाइजेशन के लिए नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने, सतत समीक्षा एवं अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यों की निरंतर निगरानी करते हुए प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। साथ हीं अनुमानित 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान योजना के तहत अच्छादित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी आदिम जनजाति टोलों का सटीकता से सर्वेक्षण कराकर यह सुनिश्चित कराने को कहा कि कोई भी योग्य लाभुक वंचित न रहे।
ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं निष्पादन, मजदूरी व मेटेरियल भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता व सरल बनाने हेतु निर्देशित करते हुए कहा मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान आदि की शिकायत नहीं आनी चाहिए। जॉब कार्ड नवीकरण एवं अन्य त्रुटियों का निराकरण हेतु रोजगार दिवस के दिन कैम्प आयोजित कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार एवं पलायन को रोकने हेतु सभी गांवों में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ हीं निर्देश दिया गया कि मनरेगा के तहत पूर्व में स्वीकृत वैसी योजनाएं जिन्हे अब संचालित करना संभव नहीं है अथवा संचालित नहीं हुआ है अथवा जिसमें व्यय शुन्य है स्पष्ट कारणों के साथ योजनाओं को बंद करने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
वैकल्पिक उर्जा के रूप में सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवेदन सृजित करने पर जोर
सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन से संबंधित पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना की समीक्षा करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों, विद्युत विभाग एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के तहत अर्बन क्षेत्रों में आवेदन सृजित करने में फोकस करें। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर से बिजली उत्पादन हेतु पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाईट, हाई मास्क लाईट, आटा चक्की, तेल पेराई व अन्य छोटे उधमों हेतु सोलर सयंत्र की योजना तथा सरकारी भवनों हेतु सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन की योजनाओं का आवेदन सृजित करने का निर्देश उपायुक्त के द्वारा दिया गया।
28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित सम्पूर्णता अभियान 2.0 की समीक्षा बैठक में मुसाबनी तथा डुमरिया प्रखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, और कृषि जैसे 6 प्रमुख संकेतकों में शत-प्रतिशत अच्छादन लक्ष्य हासिल करने के संदर्भ में चर्चा की गयी।
उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शेष दिनों में कैम्प लगाकर लक्ष्य हासिंल करने का निर्देश दिया गया। साथ हीं स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान एवं इलाज में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, और कृषि आदि सभी संकेतकों के निर्धारित मानको पर निरंतर काम करते रहने, धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों की पहचान, डेटा-आधारित कार्ययोजना बनाने और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर बल दिया। सामुदायिक भागीदारी के लिए ग्राम सभाओं, स्वास्थ्य मेलों और पोषण अभियानों का नियमित आयोजन करने को कहा।
उपायुक्त ने कहा अभियान नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा है।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एन.ई.पी. संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
