राजस्व वसूली, बिलिंग व्यवस्था, स्मार्ट मीटरिंग एवं प्रवर्तन कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा
RKTV NEWS/आरा ( भोजपुर)11 मार्च।SBPDCL के महाप्रबंधक (राजस्व), पटना अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में आज 11 मार्च को विद्युत आपूर्ति अंचल, भोजपुर में राजस्व से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाना, राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना, लंबित बकाया की वसूली में तेजी लाना, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना तथा विद्युत चोरी के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करना था।
बैठक में विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल–भोजपुर एवं STF अंचल–भोजपुर, वरीय प्रबंधक (राजस्व), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल आरा, जगदीशपुर एवं बक्सर के कार्यपालक विद्युत अभियंता, लेखा पदाधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMI) सेवा प्रदाता एवं बिलिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।
बिलिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के निर्देश
बैठक के दौरान विभिन्न प्रमंडलों एवं सेक्शनों में बिलिंग कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में बिलिंग की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर महाप्रबंधक (राजस्व) ने बिलिंग एजेंसी को निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रों में बिलिंग कार्य को समयबद्ध, सटीक एवं त्रुटिरहित तरीके से संपन्न किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सही एवं स्पष्ट विद्युत विपत्र प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य में लागू की जा रही OCR आधारित बिलिंग प्रणाली के माध्यम से बिलिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे बिलिंग की शुद्धता में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में भुगतान प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर सभी प्रमंडलों एवं सेक्शनों को निर्देश दिया गया कि विशेष अभियान चलाकर भुगतान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
महाप्रबंधक (राजस्व) ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ₹20,000 से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में ₹5,000 से अधिक बकाया रखने वाले ऐसे उपभोक्ताओं, जो भुगतान करने में सक्षम होने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार विद्युत आपूर्ति विच्छेदन सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा बकाया वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
राजस्व वसूली शिविरों का व्यापक आयोजन
राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से राजस्व वसूली शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से प्रतिदिन राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त माइकिंग, जन-जागरूकता अभियान एवं अन्य प्रचार-प्रसार माध्यमों के द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा।
विद्युत चोरी एवं अनधिकृत उपभोग पर सख्त कार्रवाई
बैठक में विद्युत चोरी एवं अनधिकृत ऊर्जा उपभोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रवर्तन टीम द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाए तथा विद्युत चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत उपयोग की नियमित जांच करने तथा अनधिकृत ऊर्जा उपभोग पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।
स्मार्ट मीटरिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में स्मार्ट मीटरिंग एवं एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (AMI) से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना की गति को तेज किया जाए तथा दोषपूर्ण मीटरों को शीघ्र प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर सटीक एवं पारदर्शी बिलिंग उपलब्ध हो सके।
उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील
बैठक के अंत में महाप्रबंधक (राजस्व) ने कहा कि मार्च माह राजस्व संग्रहण एवं बकाया वसूली के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साथ ही उन्होंने आम विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें, जिससे विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग मिल सके और उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि समय पर बिल भुगतान करने से उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क से बचाव होगा तथा बेहतर और विश्वसनीय विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

राजस्व वसूली, बिलिंग व्यवस्था, स्मार्ट मीटरिंग एवं प्रवर्तन कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा