आरा/भोजपुर( डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा) 31 जनवरी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में किसान पंजीकरण, कन्या रत्न सम्मान योजना एवं ईज ऑफ लिविंग योजना के अंतर्गत जन सुनवाई से संबंधित विषयों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
ईज ऑफ लिविंग योजना के अंतर्गत जन सुनवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से जन सुनवाई आयोजित की जाए तथा जन सुनवाई से संबंधित सभी विवरणों को नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने सभी प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालयों में सेवा संवाद काउंटर स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।
कन्या रत्न सम्मान योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित कार्यालय आपसी समन्वय स्थापित कर पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करें एवं उन्हें समय पर लाभ प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थागत प्रसव से संबंधित सभी आंकड़ों का नियमित संकलन एवं अद्यतन किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों की सही पहचान संभव हो सके।
किसान पंजीकरण की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों का पंजीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने बताया कि 2 से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित विशेष शिविर के दौरान पीएम किसान योजना के पंजीकृत लाभुकों पर विशेष फोकस करते हुए सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लानिंग) के तहत अधिकतम किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकतम सफलता सुनिश्चित करने के लिए डोर-टू-डोर किसानों को मोबिलाइज करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) की सेवाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों का पंजीकरण निःशुल्क किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सीएससी समन्वयक को निर्देश दिया कि 2 से 6 फरवरी 2026 तक विशेष शिविर के दौरान जिले के सभी सीएससी केंद्र प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक संचालित रहें।
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया। साथ ही, परिमार्जन एवं म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) से संबंधित डाटा को नियमित रूप से अद्यतन रखने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य को मिशन मोड में पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त भोजपुर, अपर समाहर्ता भोजपुर, सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी,जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
