पटना /बिहार (अनिल सिंह)17 जून। पूर्व क्षेत्रिय परिषद की स्थाई समिति की 13 वी बैठक आज बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पटना में संवाद 4 देशरत्न मार्ग में संपन्न हुई।बैठक में मुख्य सचिव ओडिसा प्रदीप कुमार जेना,अनुराधा प्रसाद ,सचिव अंतरराज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय, डॉ मनोज पंत अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग ,पश्चिम बंगाल,वंदना दादेल ,प्रधान सचिव गृह कारागार एवं आपदा विभाग ,झारखंड,राकेश सरवाल अपर सचिव अंतरराज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय, डॉ विक्रांत पांडेय संयुक्त सचिव अंतरराज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय,संजय लोहिया अपर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार , जी पार्थसार्थी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय,ममता वर्मा संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ झारखंड,ओडिसा,पश्चिम बंगाल,केंद्रीय मंत्रालयों और बिहार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25 वी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत विचार किया जिसमे 16 बिंदु पिछली बैठक से लिए गए थे जबकि 29 अन्य बिंदु सदस्य राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित थे।इसके अलावा ओडिसा , पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य द्वारा प्रयुक्त गुड प्रैक्टिसेस से संबंधित 3 बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।4 घंटे की उपयोगी चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों एवं सदस्य राज्यों के मध्य अनेक विवादास्पद मामलों को सुलझाया गया तथा उसे एजेंडा से हटाने का निर्णय लिया गया जबकि अनेक अनसुलझे मुद्दे को निकट भविष्य में होने वाली पूर्व क्षेत्रिय परिषद की बैठक के समक्ष चर्चा हेतु रखने का निर्णय लिया गया।बिहार से संबंधित अनेक मुद्दे जिनपर बैठक के दौरान चर्चा की गई उनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ,फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट,फरक्का बांध,इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, दनियावा- बिहार -शरीफ -बरबीघा शेखपुरा ब्राड ग्रेज रेलवे लाइन का निर्माण,खनिज ब्लॉको की नीलामी,बिहार और झारखंड के मध्य बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड की आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा ,जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना,नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एवं राज्यों द्वारा एक्टिविटिंग मैपिंग का क्रियान्वयन तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत राशि जारी किया जाना शामिल है।बैठक में बिहार की ओर से ब्रजेश मेहरोत्रा अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,चैतन्य प्रसाद अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, डॉ एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग,संदीप पौंड्रिक अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग सहित राज्य सरकार के कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए जिन्होंने अपने अपने विभाग से संबंधित विशिष्ट बिंदुओं तथा सामान्यत राज्य हित के मुद्दो पर राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया।राज्य सरकार की ओर से गुड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत प्रस्तुत स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधित प्रस्तुतिकरण को पूर्वी क्षेत्रीय बैठक हेतु चयनित किया गया।आगंतुकों का स्वागत अध्यक्ष के द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ द्वारा किया गया।उन्होंने गणमान्य अतिथियों को आश्वस्त किया की बिहार सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना जारी रखेगी तथा राज्य के लोगो की हित की रक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तत्पर है।
