पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से धरातल पर आकार ले परियोजनाएं।
जिन विभागों की जो परियोजनाएं बन रही है वह विभागीय अधिकारी भी अवश्य निरीक्षण करें।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)13 अक्टूबर।जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास कार्यों एवं 10 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 15 कार्यदायी संस्थाओं की कुल 273 विकास योजनाओं की स्थिति पर विभागवार समीक्षा की गई, जिनमें से 125 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्य सरकार की प्राथमिकता हैं और प्रत्येक योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में ठोस सुधार लाना है, इसलिए पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता, तीनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदाई संस्था को निर्देशित किया कि जो भी परियोजनाएं जनपद में बनाई जा रही है उन पर अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य होना चाहिए और उनकी आयु अच्छी हो उन्होंने उदाहरण के रूप में जाट कॉलेज बागपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ोद नगर पालिका जैसी बिल्डिंगों के उदाहरण दिए उन्होंने कहा आज के समय में जो बिल्डिंग बन रही हैं वह बहुत जल्दी अत्यधिक जर्जर होती है इसलिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए थर्ड पार्टी का द्वारा इंस्पेक्शन अवश्य किया जाए उन्होंने यह भी निर्देश दिए की दिव्यांगों के दृष्टिगत रैंप रेलिंग सीधी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए इंजीनियरिंग का प्रयोग अवश्य करें जिन बिल्डिंगों में भी कार्य हो रहे हैं वहां पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग अवश्य बनाई जाए ।
बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, जनपद की 273 परियोजनाओं पर कुल ₹1408.36 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें से ₹932.34 करोड़ पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है। इन योजनाओं में यूपी राजकीय निर्माण निगम की 2, जल निगम शहरी की 5, राज्य सेतु निगम लिमिटेड की 4, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2, यूपी सिडको की 4, सी एंड डीएस की 9, लोक निर्माण विभाग की 25, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 5, मंडी परिषद की 3, यूपी पुलिस आवास निगम की 1, राज्य निर्माण सहकारी संघ की 5, राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ की 4, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की 21, यूपी वक्फ विकास निगम की 1, और यूपी जल निगम ग्रामीण की 182 योजनाएं शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण 148 योजनाओं की प्रगति को तीव्र किया जाए ताकि तय समय सीमा में सभी परियोजनाएं पूर्ण हो सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर परियोजना स्थल पर योजना का विवरण बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिससे आमजन को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में कौन से कार्य हो रहे हैं, किस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं और कितनी लागत से पूरे होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में गति के साथ-साथ गुणवत्ता भी सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के साथ साथ संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे स्थलीय निरीक्षण नियमित रूप से करें और कार्यों की गुणवत्ता देखे। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी है जब योजनाएं समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और जनता के जीवन को बेहतर बनाएं।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों से कहा कि योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक योजना की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर समय से अपलोड की जाए। विभाग समन्वय से कार्य करे और सुनिश्चित करे कि परियोजनाएं बेहतर ढंग से धरातल पर आकार ले।
जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जनमानस को जागरूक करें और पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजना से लाभान्वित लेने के लिए आवाहन करें उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को हर किसी का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव परियोजना निदेशक राहुल वर्मा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अतुल कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
