आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)26 अगस्त।आज विधायक विशाल प्रशांत के अथक प्रयास से तरारी विधानसभा ने औधोगिक क्षेत्र में एक और इतिहास रचा। बिहार सरकार ने तरारी विधानसभा क्षेत्र में चयनित 250 एकड़ भूमि के लिए लगभग 53 करोड़ की राशि आज स्वीकृत किया , इसकी सूचना जैसे ही क्षेत्र के लोगो को हुई लोग खुशी से झूम उठे। विधायक विशाल प्रशांत ने बताया कि क्षेत्रवासियों को इसी क्षेत्र में रोजगार मिले, हमारे युवाओं को रोजगार हेतु बाहर न जाना पड़े इसी के मद्देनजर हमने इसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, आज मेरे लिए यह खुशी का पल है कि अब तरारी जैसे सुदूरवर्ती इलाके को औधोगिक क्षेत्र बनाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दी है।विधायक विशाल प्रशांत ने कहा कि बिहार औधोगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को कई सुविधा मिलेगी। इन्होंने बताया कि अब निवेशकों को नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। वही निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 साल की अवधि के लिए सालाना 40 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण व गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी।
इन्होंने बताया कि अगर कोई निवेशक अपने कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी के अस्सी प्रतिशत कर्मचारी हमारे तरारी विधानसभा क्षेत्र के लोगो को रखते है तो उन्हें हमारे तरफ से हर सम्भव मदद किया जाएगा। उन्हें सिंगल विंडो के माध्यम से सारी सहायता मेरे तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओ को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि अगले पांच साल में यहां अधिक से अधिक कम्पनी निवेश करें ताकि क्षेत्र में ही लोगो को रोजगार मिले। रोजगार हेतु लोगो को बिहार से बाहर न जाना पड़े। वही इन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण हेतु तरारी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड में ही ब्यवस्था की जाएगी। यहां कम्पनी खुल जाने से युवाओं को सीधे कम्पनी में प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा तथा नियोजन भी हो जाएगा जिससे बेरोजगारी दूर होगी। इन्होंने तरारी को औधोगिक क्षेत्र बनाने के लिए आज लगभग 53 करोड़ की राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, उधोग मंत्री नितीश मिश्रा समेत बिहार कैबिनेट के सभी मंत्रियों के प्रति आभार जताया है।
