RKTV NEWS अनिल सिंह,14 मई।आज कल फिल्मों की काल्पनिक कहानियों और दृश्यों का नजारा आम जिंदगी और विभागों में प्रायः देखने को मिल रहा है वो चाहे हत्या,लूट हो या विभागीय जालसाजी।ऐसी ही एक पटकथा को भोजपुर जिला प्रशासन के विभागों और अधिकारियों ने सत्य साबित किया है। मामला है आरा नगर निगम की जमीन की अवैध रूप से जमाबंदी करा बिक्री का। ज्ञात्व हो की भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा विगत 6 मई से जिले भर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर सहित ग्रामीण इलाको में भी सड़क किनारे वर्षो से अपना आसिया बना रह रहे गरीबों को हटाया गया है जिन्हे पुनर्स्थापन के रूप में आरा के गांगी के उस पार मैला गड़ाहा में जमीन का आवंटन करने की बात और निगम की गाड़ी से उन्हे वहा स्थापित करने के लिए भी भेजा गया था पर उक्त सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का पहले से ही कब्जा था जिन्होंने उक्त जमीन को सरकारी नही बल्कि निजी जमीन बोलकर उन्हें वहां से वापस भेज दिया फलस्वरूप अपने परिवारों और बच्चों के साथ गए विस्थापितों को निगम की गाड़ी से वापस आना पड़ा जो जिले में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और हास्यास्पद भी है की निगम को ही अपनी जमीन की खबर नही है।जो एक पहलू से सही भी है आखिर विभाग को अपनी जमीन की ही जानकारी क्यों नही है? कौन है जिसने सरकारी जमीन को ही बेच डाला? इन सभी बिंदुओं की पड़ताल हमारी RKTV NEWS की तरफ से की गई तो मामला चौंकाने वाला मिला।चौंकाने वाली बात यह है की उक्त निगम की जमीन की अवैध जमाबंदी वर्षो पूर्व ही तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर करा दी गई थी।
जिसकी जांच हेतु तत्कालीन नगर आयुक्त ने वर्ष 2020 में ही बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अपने विभागीय ज्ञापांक 1222/23.07.20 के माध्यम से उक्त जमीन की तत्कालीन आर सदर अंचलाधिकारी द्वारा की गई अवैध जमाबंदी को खारिज करने की मांग की थी पत्र में साफ शब्दो में निगम की जमीन जो लगभग 4 एकड़ 19 डिसमिल है के बारे में लिखा गया था की मौजा सिंगही बलिहार थाना no 247 , थाना आरा नगर ,जिला भोजपुर स्तिथ आरा नगर निगम की जमीन पुराना खाता-11,पुराना खेसरा -230 एवं 232,पुराना खाता 71 पुराना खेसरा 225 व 226,पुराना खाता 65 पुराना खेसरा 229 व 231,तथा पुराना खाता 3 पुराना खेसरा 227 व 228 में अंचलाधिकारी,सदर आरा द्वारा किए गए अवैध जमाबंदी को खारिज करने एवं इसमें संलिप्त कर्मी और पदाधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।जिसपर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भोजपुर जिला समाहर्ता को विभागीय पत्रांक 1277(15)/13.11.20 के माध्यम से इस संबंध में कार्रवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था।इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने के कारण बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव कंचन कपूर द्वारा जिला समाहर्ता भोजपुर को पत्रांक 604(14)दिनांक 02/09/2021 को भी विभागीय पत्र के माध्यम से उक्त कार्रवाई और प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसपर जिला प्रशासन फिर मौन रहा।लगभग 17 माह पश्चात भी इस पर कोई कार्रवाई नही होते हुए चकबंदी निदेशक सह संयुक्त सचिव सर्ब नारायण यादव द्वारा विभागीय पत्रांक 201/02.02.23 के माध्यम से इस संबंध में अवैध जमाबंदी को खारिज करने और इसमें संलिप्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई है।अब इन मामलों पर जिला प्रशासन पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है एक तरफ जहां जिलाधिकारी भोजपुर बालू माफियाओं के खिलाफ मिशन प्रहार चला रहे है जो प्रशंसनीय है वही दूसरी ओर सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा अवैध जमाबंदी करा बेचा जा रहा है जिस पर कार्रवाई तो दूर की बात है संबंधित विभागों के वर्षो के पत्रों का जवाब तक नही दिया जा रहा है आखिर ऐसी कौन सी वजह या मजबूरी है जिसको लेकर जिला प्रशासन मौन है?
