नई दिल्ली/8 अक्टूबर।केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को माजुली के श्रीराम चापोरी में 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल का लक्ष्य इस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और भी अधिक मजबूत करना है।
नए अस्पताल में शल्य (सामान्य सर्जरी), प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग या पीटीएसआर (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान), पंचकर्म के साथ-साथ कायाचिकित्सा (सामान्य चिकित्सा) के लिए विशेष ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा नए अस्पताल में एक आधुनिक प्रयोगशाला, पंचकर्म और क्षारसूत्र थेरेपी की व्यवस्था, एक योग इकाई, एनोरेक्टल क्लिनिक, बांझपन उपचार क्लिनिक, जराचिकित्सा और कायाकल्प क्लिनिक, रुमेटोलॉजी क्लिनिक, जीवनशैली संबंधी विकार के उपचार के साथ-साथ त्वचा और कॉस्मेटिक क्लिनिक भी उपलब्ध हैं। ओपीडी अनुभाग में एक समय में 50 मरीजों का इलाज किया जाएगा।
इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘माजुली में इस पूरे क्षेत्र में आयुष स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनने की व्यापक क्षमता है। अपनी समृद्ध वनस्पतियों और विरासत की बदौलत उत्कृष्ट माजुली में स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनने की अद्वितीय क्षमता है। यह आयुर्वेदिक अस्पताल स्थानीय लोगों का उपचार करने के साथ-साथ माजुली को इस क्षेत्र का आयुष केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार ‘स्वस्थ भारत’ के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित हो सकता है।’
केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि असम में 6 नए आयुष अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें कलियाबोर, मोरीगांव, कोकराझार और बक्सा में 50 बिस्तरों वाले चार अस्पताल बनेंगे, जबकि 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल दीफू में और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बजाली में बनेगा। इनके अलावा केंद्रीय आयुष मंत्री ने इस राज्य में 289 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के संचालन की भी पुष्टि की, जबकि 200 और एएचडब्ल्यूसी जल्द ही असम में चालू होंगे। श्री सोनोवाल ने यह भी घोषणा की कि असम के सभी जिलों में 100 आयुष औषधालय स्थापित किये जायेंगे।
इस अवसर पर असम सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केशब महंत; जोरहाट से सांसद (लोकसभा) श्री टोपोन कुमार गोगोई; लखीमपुर से सांसद (लोकसभा) प्रदान बरुआ; विधायक (माजुली) भुबन गम सहित आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
