RKTV NEWS/आरा(भोजपुर)15 सितंबर।भोजपुर जिले में आई भीषण बाढ़ से हुई व्यापक जन-धन की क्षति, राहत एवं बचाव कार्यों में अनियमितता तथा प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने को लेकर प्रभारी मंत्री, भोजपुर श्री अरुण शंकर प्रसाद को मांग-पत्र सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
मांग-पत्र में कहा गया है कि भोजपुर जिले के 10 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। शाहपुर, आरा मुफ्फसिल एवं बड़हरा सर्वाधिक प्रभावित हैं, जबकि बिहिया, उदवंतनगर, आरा नगर, कोईलवर, सहार, तरारी एवं गड़हनी प्रखंड भी आंशिक रूप से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों के घर, सड़क, विद्यालय, कृषि भूमि एवं आजीविका प्रभावित हुई है तथा जान-माल की गंभीर क्षति हुई है।
मांग-पत्र में कहा गया है कि बाढ़ में डूबने से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की आशंका है। सभी मृतकों के आश्रितों को ₹20-20 लाख मुआवजा देने तथा छूटे हुए मृतकों की पहचान के लिए विशेष सर्वे कराने की मांग की गई है।
वहीं, आरा प्रखंड के पिपरपांती गांव में 14 सितंबर की रात घटते बाढ़ के पानी के बीच कई घरों के क्षतिग्रस्त/ढह जाने की घटना का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल जांच, प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता तथा सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की गई है।
मांग-पत्र में संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ राहत की सूची से छूटे परिवारों को तत्काल शामिल करने की मांग की गई है। विशेष रूप से बिहिया प्रखंड के कल्याणपुर, मोतीरामपुर, नारायणपुर सहित अन्य गांवों में पुराने लाभार्थियों के नाम वर्तमान सूची में नहीं होने तथा कल्याणपुर पंचायत के नारायणपुर गांव के वार्ड संख्या 14 की पूरी सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं होने की शिकायतों की जांच कराने की मांग की गई है।
इसके अलावा राहत सामग्री वितरण में कथित धांधली, भेदभाव एवं अनियमितता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और राहत वितरण को पारदर्शी बनाने की मांग की गई है।
मांग-पत्र में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गई हैं—
बाढ़ में मृत प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को ₹20 लाख मुआवजा दिया जाए।
राहत सूची से छूटे सभी वास्तविक प्रभावित परिवारों को सूची में शामिल कर अनुग्रह राशि दी जाए।
राहत सामग्री वितरण में अनियमितता एवं भेदभाव की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो।
बाढ़ प्रभावित गांवों में पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था की जाए।
जरूरत के अनुसार सामुदायिक किचेन संचालित किए जाएं।
प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को कम-से-कम तीन माह तक खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
बाढ़ प्रभावित परिवारों के घरेलू बिजली बिल माफ किए जाएं।
बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों की तकनीकी जांच कर तत्काल मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराया जाए।
बाढ़ प्रभावित विद्यालयों की सफाई, कीचड़ एवं मलबे की निकासी तथा क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराई जाए।
किसानों एवं बटाईदारों की फसल क्षति का निष्पक्ष सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए।
बिहिया प्रखंड की शिवपुर पंचायत के बीरपुर गांव को फसल क्षति के आधार पर बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए।
पिपरपांती गांव में घरों के क्षतिग्रस्त/ढहने की घटना की तत्काल जांच कर प्रभावित परिवारों को सहायता एवं सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए।
मांग-पत्र में यह भी कहा गया है कि भोजपुर में बाढ़ के दौरान 56 सड़कें जलमग्न हुई हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी की 5 तथा ग्रामीण कार्य प्रमंडल, आरा की 51 सड़कें शामिल हैं। सरैया-केशोपुर, सरैया-सलेमपुर, सरैया वाया दुर्गाटोला-सिन्हा, बखोरापुर-लौहर, नवमलपुर-गजियापुर, बभनगावां-धोबहा तथा कुदरिया-महुली घाट सहित प्रभावित सड़कों एवं पुल-पुलियों की पानी उतरने के बाद तकनीकी जांच कराकर शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की गई है।
मांग-पत्र में प्रभारी मंत्री से आग्रह किया गया है कि बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। बाढ़ प्रभावित जनता को राहत एवं मुआवजा कागजी कार्रवाई, सूचीगत त्रुटियों और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार नहीं बनाया जाए तथा प्रत्येक वास्तविक प्रभावित परिवार तक सरकारी सहायता सुनिश्चित की जाए।
