RKTV NEWS/जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)27 जुलाई।समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, टाटा लीज, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य, भू-अर्जन परियोजनाओं की स्थिति, टाटा लीज से संबंधित लंबित मामलों, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र वादों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग नियमित अनुश्रवण करते हुए उपलब्ध संसाधनों एवं संभावित राजस्व स्रोतों का प्रभावी उपयोग करें तथा समयबद्ध रणनीति के साथ कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण से जुड़े मामलों में समन्वित एवं परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाने पर विशेष बल दिया।
भू-अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मुआवजा भुगतान, भुगतान स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
टाटा लीज से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सभी मामलों की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अतिक्रमण की पहचान कर नियमानुसार नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने, अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का अद्यतन अभिलेख संधारित करने तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण रोकने के लिए सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया।
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, नियमित सुनवाई एवं राजस्व वसूली की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में एसडीएम धालभूम, अपर उपायुक्त, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीटीओ, डीएमओ समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
