पैसे मांगने वालों की अब खैर नहीं, SIR-2026 में प्रशासन की सख्त निगरानी।
वायरल वीडियो की जांच में आरोप सही, बीएलओ को निर्वाचन कार्य से हटाया गया।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड)12 जुलाई।जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR-2026 के दौरान निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
भवनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-81 के मतदान केन्द्र संख्या-406 की बीएलओ कुसुम देवी के विरुद्ध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) के दौरान प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के नाम पर पैसे मांगने से संबंधित वायरल वीडियो की जांच कराई गई। यह जांच सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, धुरकी द्वारा की गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए तथा बीएलओ कुसुम देवी द्वारा SIR-2026 से संबंधित कार्यों के लिए पैसे मांगने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, भवनाथपुर द्वारा भी संबंधित बीएलओ को निर्वाचन कार्यों से मुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई।
उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला प्रशासन ने कुसुम देवी, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र-झलका, प्रखंड-धुरकी को निर्वाचन कार्यों से हटाने का निर्देश जारी किया है।
उपायुक्त का स्पष्ट संदेश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि SIR-2026 के दौरान निर्वाचन कार्यों में लगे किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओ अथवा अन्य कर्मी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से पैसे मांगने, अवैध वसूली करने अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनुचित आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि यदि SIR-2026 के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की राशि की मांग करता है अथवा अनियमितता करता है, तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें, ताकि त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
