प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर में बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और नुकसान आकलन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, यह राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत व्यापक सहायता की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी भेंट कर उनके प्रयासों की सराहना की।
केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
RKTV NEWS/नई दिल्ली 09 सितंबर।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 9 सितंबर 2025 को पंजाब का दौरा किया और पंजाब के प्रभावित इलाकों में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ की स्थिति और उससे हुए नुकसान की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, उन्होंने गुरदासपुर में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक आधिकारिक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की और पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन भी किया।
प्रधानमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की सहायता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।
कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। जिन बोरवेल में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत परियोजना आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
डीज़ल से चलने वाले बोरवेल के लिए, सौर पैनलों के लिए एमएनआरई के साथ अनुकूलन और प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पात्र परिवारों को घरों के पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत “विशेष परियोजना” के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी प्रदान करनी होगी।
जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब में जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुनर्भरण संरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना होगा। इन प्रयासों से वर्षा जल संचयन में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित होगी।
केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी भेजे हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने पंजाब के उन परिवारों से भी भेंट की जो आपदाओं और बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उन्होंने उन सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की जिन्होंने इस आपदा को झेला है और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उनका दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा प्रदाता संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी।
प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
