आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने रेलवे स्टैन्डींग कमिटी के बैठक में आरा से सासाराम रेल लाइन का दोहरी करण, प्रस्तावित आरा मुंडेश्वरी धाम तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने सहित कई मांगों को उठाया।
RKTV NEWS/आरा(भोजपुर) 25 फरवरी।आरा सांसद सह सदस्य, रेलवे स्टैन्डींग कमिटी ,भारतीय लोकसभा सुदामा प्रसाद ने आज नई दिल्ली में रेलवे स्टैन्डींग कमिटी की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में रेलवे से सम्बंधित कई मुद्दों के साथ – साथ हाल हीं में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने आरा से सासाराम रेल लाइन के दोहरी करण, प्रस्तावित आरा मुंडेश्वरी धाम तक रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने, कोरोना काल से बंद सभी साधारण एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन शुरू कर, कोइलवर, कुल्हाड़िया, आरा, करीसाथ, बिहिया, बनाही, कसाप, गड़हनी, पिरो, हसन बाजार सहित उन सभी स्टेशनों और हाल्टों पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए, जहां पहले होता था आदि मांगों को कमिटी बैठक में रखी।
उन्होंने सी. एम. रमेश, चेयरमैन, रेलवे स्टैन्डींग कमिटी भारतीय लोकसभा को एक मांगपत्र भी दिया।
जिसमे उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद घटना जिसमे भगदड़ के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने रेलवे की स्थायी समिति से अनुरोध करते हुए कहा कि वह इस मामले की गहन जांच करे और निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करे।
सरकार ने दुर्घटना की मध्यरात्रि में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि नकद में तुरंत भुगतान कर दी। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उन्हें जबरदस्ती अस्पताल से एंबुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। इसी तरह, घायलों को भी नकद भुगतान कर अस्पताल से तुरंत बाहर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि किस कानून के तहत इतनी जल्दी नकद मुआवजा दिया गया? रेलवे किस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था?
बड़ी संख्या में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के बावजूद, रेलवे अधिकारियों ने भगदड़ होने की बात से इनकार कर इसे “भगदड़ जैसी” स्थिति बताया। सत्य को झुठलाने का यह प्रयास रेलवे प्रशासन में जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। स्थिति की वास्तविकता को क्यों स्वीकार नहीं किया गया, और अधिकारियों द्वारा इनकार करने का क्या कारण था?
यह सामने आया है कि घटना के समय उचित भीड़-प्रबंधन उपाय मौजूद नहीं थे। कुलियों, जो कि सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे, ने संकेत दिया कि वहां रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कर्मी या कोई भी नामित रेलवे अधिकारी मौजूद नहीं थे। जब भीड़ बढ़ने लगी थी, तो कोई पूर्व-निर्धारित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्लेटफार्म पर बढ़ती भीड़ को देखने और प्लेटफार्म परिवर्तन की घोषणा करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? सरकार द्वारा रेलवे सुविधाओं में सुधार के जो दावे किए गए हैं, उनके संदर्भ में, एनडीएलएस (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) पर बुनियादी भीड़-प्रबंधन तंत्र क्यों अनुपस्थित थे? इसके अलावा, कई रिपोर्टों से पता चला है कि यात्रियों को रेलवे यात्रा तक पहुंचने में अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यह दावा केवल एक प्रचार युक्ति प्रतीत होता है।
इस भगदड़ के बाद, कई रिपोर्टों में महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। कई ट्रेनों को डायवर्ट, पुनर्निर्धारित या रद्द कर दिया गया, जिससे भीड़भाड़ की स्थिति पैदा हो गई। यह सवाल उठता है: क्या महाकुंभ के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पूर्व-नियोजित भीड़-प्रबंधन उपाय लागू किए गए थे? ऐसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान यात्रियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से विशेष उपाय किए गए? क्या यह रेलवे प्रशासन के एक और भ्रामक दावे को दर्शाता है?
उन्होंने रेलवे स्थायी समिति से इस दुर्घटना की निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया और विस्तृत रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मांग की।उक्त जानकारी सांसद के आरा लोकसभा क्षेत्र के सहायक चन्दन कुमार द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई।
