RKTV NEWS/गढवा ( झारखंड)06 अगस्त।उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभगार में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं क्रमवार तरीके से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया। आज के जनता दरबार में पेंशन, भूमि विवाद, राशन, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजना का लाभ समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
सर्वप्रथम जनता दरबार में आवेदन देते हुए ग्राम मझिआंव से आये अरविंद कुमार ने बताया कि पहले मेरा नाम राशन कार्ड में था किंतु बिना कारण बतायें बाद में काट दिया गया। मेरे द्वारा पुनः प्रज्ञा केंद्र तथा “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार”कार्यक्रम के माध्यम से अपना नाम जोड़ने हेतु आवेदन किया गया। कई बार डीएसओ ऑफिस में भी आवेदन दिया गया किंतु अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने उपायुक्त को अपना नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ने हेतु अनुरोध किया।
मझिआंव प्रखंड के ही शोवयबा बीबी ने अपने आवेदन के माध्यम से उपायुक्त को बताया कि उन्हें वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था जिसके बाद वह मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रही हैं किंतु उनका पति उस मकान को बेचने की तैयारी में है। मेरे मना करने के बावजूद भी आसपास के लोगों से पैसे ले रहे हैं।
उन्होंने ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि उनके पति को मकान बेचने से रोका जाए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ उस मकान में रह सकूँ।
वहीं मेराल से आये आलम हुसैन ने अपने आवेदन के जरिये बताया की उन्हें पाँच माह से वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें पीएम किसान का एक किस्त का पैसा भी भुगतान नहीं किया गया है। बैंक जाने पर पता चला कि मेरा आधार किसी दूसरे के बैंक खाते से लिंक होने की वजह से मुझे मिलने वाली राशि दूसरे के अकाउंट में जा रही है। अतः उन्होंने उपायुक्त से इस समस्या के समाधान हेतु अनुरोध किया।
भवनाथपुर से आए पानपति देवी ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके पशु सेड निर्माण हुए तीन वर्ष हो गए हैं किंतु अभी तक उसके मटेरियल का भुगतान नहीं किया गया है वहां के मुखिया पति के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। अतः उन्होंने जाँच कर भुगतान करने हेतु अनुरोध किया।
इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों का समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
