RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)13 नवंबर।समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में एक भी योग्य लाभुक ऐसा नहीं रहना चाहिए, जिसे सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। सभी पात्र लाभुकों तक ससमय राशन पहुंचाना सुनिश्चित करें।
पहाड़िया परिवारों तक पहुंचे राशन, कोई लाभुक नहीं रहे वंचित
उपायुक्त ने विशेष रूप से पहाड़िया समुदाय के परिवारों को लेकर निर्देश दिया कि पहाड़ों एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक पहाड़िया परिवार तक अनिवार्य रूप से राशन पहुंचना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कोई भी परिवार खाद्यान्न से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड डिलीशन के पश्चात प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य लाभुकों को नियमानुसार सूची में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वास्तविक पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्राप्त शिकायतों के आलोक में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिले के सभी योग्य लाभुकों के बीच नियमित रूप से राशन का वितरण हो रहा है या नहीं।
इसकी जमीनी स्थिति जानने के लिए उपायुक्त ने बैठक के दौरान ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपीकांदर प्रखंड के ओडमो पंचायत के पंचायत सचिव एवं काठीकुंड प्रखंड के धावाडंगाल पंचायत के पंचायत सचिव से बातचीत की। उन्होंने राशन वितरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि राशन गोदामों में यदि किसी प्रकार की छोटी-मोटी मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसे तत्काल दुरुस्त कराएं, ताकि खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
धान अधिप्राप्ति की तैयारी समय पर करें पूर्ण
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आगामी धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
उपायुक्त ने बीएसओ को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति की तैयारियों की नियमित निगरानी करें। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकना पड़े। किसानों की सुविधा एवं सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
