रांची/झारखण्ड ( डॉ अजय ओझा, वरिष्ठ पत्रकार) 25 जून। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्य सरकार की रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभुकों के चयन का मानक यथाशीघ्र तय करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद गरीब और वंचित परिवारों को किफायती दर पर गैस सिलेंडर देना है, ताकि वे इसका नियमित इस्तेमाल कर सकें।
नया हरा राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने की पहल करें। इसके तहत हरा राशन कार्ड जारी करने का जो निर्धारित लक्ष्य है, उसमें बढ़ोतरी की जाय। नए लाभुकों को इस योजना से जोड़ने की दिशा में शीघ्रता से कदम उठाएं।
मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना के स्वरूप में हो बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय पर अनुदान हेतु मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन, इस योजना का बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला है। ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभुक लाभ लेने के लिए आगे आएं, इसके गाइडलाइन और स्वरूप में बदलाव लाने की जरूरत है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने इस योजना के गाइडलाइन को सरल बनाने का निर्देश दिया, ताकि यह योजना सार्थक साबित हो।
दाल भात केंद्रों को सुदृढ़ करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को मात्र पांच रुपये में एक वक़्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई दाल भात केंद्र संचालित हैं। उन्होंने इन दाल- भात केंद्रों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसे साफ- स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग इन केंद्रों में भोजन कर सकें।
धोती/लूंगी और साड़ी को पैकेट बनाकर लाभुकों को दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोना -सोबरन धोती -साड़ी वितरण योजना के तहत दिए जाने वाले धोती /लूंगी और साड़ी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लाभुकों को धोती /लूंगी और साड़ी को पैकेट में उपलब्ध कराएं।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, ओएसडी सतीश चंद्र चौधरी, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार, निदेशक खाद्य उपभोक्ता मामले दिलीप तिर्की और नियंत्रक विधिक माप तौल विज्ञान कृष्ण चंद्र चौधरी मौजूद थे।
