RKTV NEWS/सारण(छपरा) 18 जून।जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक आहुत की गई।
उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित वादों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को प्रखंड से संबंधित तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को अंचल से संबंधित लंबित मामलों की प्राथमिकता से निरंतर समीक्षा कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
विभिन्न तरह की आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित मामलों का एक सप्ताह के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया।अगलगी की घटना में मानव मृत्यु, पशु मृत्यु, गृह क्षति, फसल क्षति, घायल व्यक्ति एवं अन्य आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करते हुये संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र देंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में अद्यतन कोई भी मामला लंबित नहीं है।
पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु जिन पंचायतों से भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव अप्राप्त है, उन पंचायतों के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को आगामी दो दिनों में सभी लक्षित पंचायतों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत पूर्व से जारी कार्य के तहत 15 जून तक अधिष्ठापित किये गए सोलर स्ट्रीट लाइट का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित मुखिया के माध्यम से एजेंसी को सुनिश्चित कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया। इसकी दैनिक मोनिटरिंग के लिये जिला स्तर पर वार रूम बनाया गया है। इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु आगे के लिये स्थल चयन हेतु 20 एवं 21 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। ग्राम सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद समेकित सूची को प्रशासनिक स्वीकृति के साथ जिला में अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। ताकि आगे का कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत कर तेजी से कार्य कराया जा सके।
जिला स्थापना शाखा को सेवा से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने को कहा गया। अनुकंपा नियुक्ति,एमएसीपी सहित सेवा से संबंधित अन्य मामलों में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
विधि व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों में प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित रखने को कहा गया। किसी भी घटना की जानकारी थाना प्रभारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी आपस में तुरंत साझा करें तथा अविलंब इसकी सूचना अनुमंडल एवं जिला स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों को दें।
बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
