एक करोड़ नौकरी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ₹500 में गैस सिलेंडर सहित 24 जन वचन शामिल।

पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 14 अप्रैल। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद में अपना घोषणा पत्र “परिवर्तन पत्र” के नाम से जारी किया। परिवर्तन पत्र में 24 जन वचन लिये गए। परिवर्तन पत्र जारी करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों द्वारा लिया गया 24 जन वचन में हर वचन पूरा होगा, ऐसा हम वचन लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर एक करोड़ नौकरी दी जायेगी। सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल एक करोड़ नौकरियाॅ दी जायेंगी।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा। पिछड़ा राज्य होने के कारण 1 लाख 60 हजार की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिससे बिहार के 40 लोक सभा क्षेत्रों में समानुपातिक रूप से से प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र को 4000 करोङ रुपये की विशेष धनराशि मिलेगी।
सेना मे अग्निवीर योजना को निरस्त कर सेवा में स्थाई नियोजन सुनिश्चित किया जायेगा और पूर्व की भांति सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जायेगी। ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की शहादत के पश्चात उन्हें शहीद का दर्जा दिया जायेगा।
रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाकर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएँगे।
बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज,रक्सौल, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर एयरपोर्ट को शुरू किया जायेगा।
स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। बिहार के उत्पादों के लिए अधिकतम एमएसपी सुनिश्चित किया जायेगा। किसानों को कृषि कार्य हेतु मुफ्त बिजली दी जायेगी।
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रूपया की जायेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी।
मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जायेगा।
कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जायेगी।
स्टार्टअप इनक्यूबेटर के तहत राज्य और देश के स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को मार्गदर्शन और प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जायेगी।
आंगनवबाड़ी, आशा और मध्यान भोजन प्रदाताओं के वेतन एवं मानदेय को बढ़ाया जायेगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा।
सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे तथा मानव संसाधनों को अपडेट किया जायेगा।
स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जायेगा और हर नागरिक के बीमारी का खर्च सरकार वहन करेगी। बीमा कंपनियों की मनमानी बंद की जायेगी।
देश में जातिगत जनगणना कराया जायेगा। सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो।
सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए कानून प्रवर्तन निकायों जैसे पुलिस आदि को लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों तथा गरीबों के लिए बिहार की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% की जायेगी।
देश की बहुसंख्यक युवा आबादी के हितों के मद्देनज़र राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जायेगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल किया जायेगा जिससे लगभग 10 करोङ लोगों को लाभ मिलेगा।
फिल्म सिटी का निर्माण कराया जायेगा जहाॅ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कार्यक्रम के अलावा इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध होगी।
बिहार के सभी धर्मों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें ऐतिहासिक स्थल बनाया जायेगा।