पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 6 फरवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य के 2165 ग्राम पंचायत में नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतू कुल 6010 करोड़ 10 लाख 48 हजार 707 रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतू इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या – 2/2022 के आवेदकों से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। उक्त विज्ञापन के कुल 3,46,777 आवेदकों से प्राप्त होने वाले 14 करोड़ 92 लाख रुपये प्राप्त शुल्क को माफ कर दिया गया है तथा आवेदकों को बगैर परीक्षा शुल्क के ही आयोजित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (एनआईटी पटना) में इनक्यूबेशन सेंटर भवन (बी+जी+4) के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य हेतू कुल 47 करोड़ 76 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त राशि अनुदान स्वरूप एनआईटी पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप डिलीवरी) सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 मे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतू स्वीकृत कुल 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख 45 हजार रुपये की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के तहत प्राप्त ॠण से 200 एनिमल एम्बुलेट्री वैन, 8 एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग व्हीकल तथा राज्य स्कीम सात निश्चय-2 के तहत 7 एनिमल एम्बुलेट्री वैन के क्रय हेतु 41 करोड़ 38 लाख 67 हजार 500 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 3 अंतर्गत किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में एमआरएल 42- ओल्ड मेची (मांगली चौक) से करूआमणि तक आरसीसी ब्रिज के निर्माण पर प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -3 अंतर्गत दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड में टी12 – कदवारा से रामखेतरिया रोड में चैनेज 0+100 किलोमीटर पर आरसीसी उच्च स्तरीय पुल के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि 35 करोड़ 7 लाख 49 हजार रुपये की राशि की प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -3 अंतर्गत किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड में एमआरएल 19- आरसीडी रोड झाला से निशांद्रा आरसीडी रोड पर आरसीसी पुल, झाला से निशांद्रा चेनेज-4.400 किलोमीटर पर पुल के निर्माण तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित कुल राशि 31 करोड़ 42 लाख 65 हजार रुपये की राशि की प्रशासनिक अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि 75 करोड़ रूपया सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य योजना अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केंद्र के सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 10 प्रशासनिक एवं 43 तकनीकी पद हैं।
