पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 16 जनवरी। आज संपन्न हुए मंत्री परिषद की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में जानकारी दी।
उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्योग योजना की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में संशोधन के फलस्वरुप बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर परिषद, मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेंज सहित कुल राशि 40 करोड़ 56 लाख 15 हजार 1 सौ रुपये की स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत बिहार निवास, नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम मद में 121 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन हेतु प्रथम वर्ष के लिए 6-6 माह पर दो किस्तों में कुल 2 लाख 16 हजार रुपये की राशि चिकित्सकीय अनुदान की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि 12% के स्थान पर 18% के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अंतर्गत में मेसर्स परमान न्यूट्रीशनल्स प्राइवेट लिमिटेड लालगंज, फकुली रोड, ग्राम-कोवा, मोहब्बतपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत दुर्गावती जलाशय योजना का पंचम पुनरीक्षित प्रकलित राशि 1263 करोड़ 30 लाख 17 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग के तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
