औरंगाबाद/बिहार 08 जनवरी।आज जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में जिला योजना सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद ने जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियां की जानकारी दीI उप विकास आयुक्त ने बताया की इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण में जिला की उपलब्धि सत प्रतिशत हैI नए जल स्रोतों के सृजन में भी जिला ने सराहनीय कार्य किया हैI इस संदर्भ में कृषि विभाग को शेष जल स्रोतों का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया|
जिला पदाधिकारी ने कुआं जीर्णोद्धार के कार्य प्रगति असंतोषजनक होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं इसे ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने वर्षा जल संचयन के कार्य में प्रगति लाने हेतु शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, औरंगाबाद को वर्षा जल संचयन से संबंधित जागरूकता प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ाने को एवं नक्शा के अनुसार बिल्डिंग नहीं बनाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर कुल 22, सदर अनुमंडल के स्तर पर कुल 23 एवं दाउदनगर अनुमंडल के स्तर पर कुल 4 परिवाद लंबित है। जिला में सीपीग्राम से संबंधित 45 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 357 आवेदन एवं “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 376 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं में कार्य प्रगति संतोषजनक रहा। अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया की ऑनलाइन राशन कार्ड निर्गत करने से संबंधित लंबित आवेदनों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। पिछले कुछ महीनो में लगभग 40,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया है और शेष बचे हुए करीब 4,600 आवेदनों का निष्पादन भी जल्द कर दिया जाएगा। इस पर जिला पदाधिकारी ने लोक सेवा के अधिकार के तहत हुए कार्य प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त की।
जिला पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय में दायर CWJC/MJC वादों का निष्पादन ससमय पूर्ण करने का निदेश जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को दिया। जिला पदाधिकारी ने जिला कोषागार पदाधिकारी को प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारीयों को एकाउंटिंग से संबंधित प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा बताया गया की जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कुल 222 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 192 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष 30 आवेदनों का निष्पादन भी शीघ्र कर लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय ने जन समाधान कार्यक्रम, जो कि जिला मे हर शनिवार को आयोजित की जा रही है, के दौरान प्राप्त हो रहे आवेदनों को भी ससमय निष्पादित करने का निर्देश दियाI
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं ( आईसीडीएस), औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जिला में कुल 881 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं जिसमें से कुल 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अंचल अधिकारी से एनओसी प्राप्त हुआ है। नए आंगनबाड़ी निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा के सहयोग से प्रारंभ करने हेतु विचार किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में कुल 208 आंगनवाड़ी केंद्र अर्ध निर्मित अवस्था में हैं, 389 भवनों में शौचालय की आवश्यकता है तथा 480 केंद्रों में चापाकल की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने योजना विभाग एवं पी एच ई डी की सहायता से चापाकल की व्यवस्था करने पर विचार किया गया। साथ ही भवन निर्माण विभाग से प्रखंड वार शौचालय निर्माण का प्राक्कलन तैयार करवाने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में डीडीसी अभयेंद्र मोहन सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सहायक समाहर्ता गौरव कुमार, जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
