नई दिल्ली/08 दिसंबर।कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और यूरोप के कृषि आयुक्त जानुज़ वोज्शिचोव्स्की ने आज नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक का एजेंडा कृषि नीतियों और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों, बाजार तक पहुंच के मुद्दों, भारत-ईयू एफटीए वार्ता और जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय समझौते की दिशा में पहल पर चर्चा करना था।
राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कृषि को टिकाऊ और जलवायु के अनुरूप बनाने के लिए राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (एनएमएसए) और राष्ट्रीय जलवायु उपयुक्त कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) योजना सहित भारत सरकार की हालिया पहलों पर प्रकाश डाला।
शोभा करंदलाजे ने इस बैठक में बाजार पहुंच के मुद्दों को भी उठाया जो यूरोपीय संघ को कृषि उत्पादों के निर्यात में व्यापार बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बैठक में यूरोपीय आयोग के पास लंबित बासमती चावल के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक (जीआई) स्टेटस देने के लिए भारत के अनुरोध की भी याद दिलाई।
बैठक में शामिल यूरोपीय आयुक्त ने जी20 की सफल अध्यक्षता के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय पक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने यूरोपीय संघ के देशों के बाजार पहुंच अनुरोधों की भी याद दिलाई जो भारत के विचाराधीन हैं। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि यूरोपीय संघ के देशों से कई लंबित बाजार पहुंच अनुरोधों को हाल के महीनों में अंतिम रूप दिया गया है और शेष मुद्दों को भी उचित समय पर हल कर दिया जाएगा।
यूरोपीय आयुक्त ने चिंता के आपसी मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त कार्य समूह तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और इसकी अगली बैठक आयोजित करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। इस पर राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने सहमति व्यक्त की और 2024 की शुरुआत में संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।
दोनों पक्षों ने कृषि क्षेत्र में नीतियों पर चर्चा में निरंतरता बनाएरखने और नियमित संवाद का समर्थन किया।
