नई दिल्ली/19 अक्टूबर।पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के ई-खरीद प्रदर्शन का विश्लेषण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में वृद्धि के रुझान को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जीईएम के माध्यम से निरंतर वृद्धि देखने को मिली, यह सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में जीईएम के उल्लेखनीय बदलाव को रेखांकित करता है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जीईएम के माध्यम से ई-खरीद में लगातार वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, इसने कुल 477 करोड़ रुपये की ई-खरीद की सुविधा प्रदान की, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़कर 28,665 करोड़ रुपये हो गई है। कुल खरीद में से जीईएम के माध्यम से खरीद का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.49 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 (15 अक्टूबर 2023 तक) में 72 प्रतिशत हो गया है।
15 अक्टूबर, 2023 तक, कोयला मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में जीईएम से खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है जो 39,607 करोड़ रुपये की कुल खरीद में से 28,665 करोड़ तक पहुंच गया है।
कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड क्रमशः सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जीईएम के माध्यम से ई-खरीद में अग्रणी हैं, जो सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में एक उल्लेखनीय बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं।
