हनुमानगढ़/राजस्थान 02 अगस्त।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए 10 अगस्त से हनुमानगढ़ में 2 जिला मुख्यालय और सभी 7 ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी सिलसिले में बुधवार को मुख्य सचिव ऊषा शर्मा कि अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ के कलक्ट्रेट सभागार से जिला कलक्टर रूक्मणि रियार सहित डीओआईटी संयुक्त निदेशक श्री योगेंद्र कुमार जुड़े। शिविरों में हेल्पडेस्क पर जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य ई-केवाईसी के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी।
जिले में 74,772 लाभार्थियो को वितरित होंगे स्मार्टफोन
जिला कलक्टर रुक्मणि रियार ने बताया कि जिले के 74 हजार 772 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे । जिसमें भादरा ब्लॉक में 12 हजार 182, हनुमानगढ़ में 16 हजार 205, नोहर में 12 हजार 645, पीलीबंगा में 12 हजार 221, रावतसर में 7 हजार 272, संगरिया में 7 हजार 13, टिब्बी में 7 हजार 234 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे ।
खरीद सकेंगे अपनी पसंद का स्मार्टफोन
सयुंक्त निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी के बाद लाभार्थी द्वारा जिओ, एयरटेल और वोडाफोन में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन किया जा सकेगा। इंटरनेट डेटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है।
लाभार्थी
1. सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 में अध्यनरत छात्राएं
2. सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं
3. विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं
4. वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
5. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने पर राजस्थान सम्पर्क 181 पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
यह जरूरी है दस्तावेज
– 9वीं से 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरॉलमेंट नंबर
– जनआधार कार्ड, आधार कार्ड
– पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर
– पैन कार्ड (यदि हो तो)
– स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार के मुखिया का साथ आना अनिवार्य है। साथ ही दोनों का आधार कार्ड आवश्यक है।
राज्य सरकार देगी 6,800 रुपए
योगेन्द्र कुमार ने बताया कि चिरंजीवी परिवार महिला मुखिया लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से 6,800 रुपए देगी। जिसमे स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6,125 रुपए और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थी चाहे तो राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं। शेष राशि का भुगतान स्वयं को करना होगा। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है। इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च, 2024 तक का दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल, 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष डीबीटी से हस्तांतरित किए जाएंगे।
