पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 1 अगस्त। मंत्री परिषद की बैठक मे 10 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत बिहार में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से टैक्स डीफाल्टर हो रहे परिवहन/गैर परिवहन वाहन/ ट्रैक्टर- ट्रेलर/ बैटरी चालित वाहन का बकाया पथ कर/हरित कर एकमुश्त जमा करने पर अर्थदण्ड से विमुक्ति/कमी तथा उपर्युक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक बीएस-4 को छोड़कर) को एकमुश्त पथकर जमा करने पर और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से कमी किए जाने की स्वीकृति दिए जाने एवं अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथी से अगले 6 माह तक की अवधि के लिए लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति, 2014 के तहत 5.01 एकङ भूमि लिए जाने हेतु 2 करोड़ 60 लाख 52 हजार रुपया और विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्राकलित राशि 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार रुपया सहित कुल 48 करोड़ 95 लाख 80 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की गई।
कृषि विभाग के अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 मे केंद्रांश 18 करोड़ 9 लाख 99 हजार रुपया एवं राज्यांश 12 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपया, कुल 30 करोड़ 16 लाख 65 हजार रुपये से योजना कार्यान्वयन और निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के तहत कृषि रोड मैप के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत मिलेट्स विकास कार्यक्रम पोषक अनाज के मूल्य श्रृंखला के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए नामांकन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के चयन की स्वीकृति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 मे राज्य स्कीम मदद से 16 करोङ 21 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
गृह विभाग (कारा) के अंतर्गत भागलपुर जिला के कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में 42 करोड़ 37 लाख 49 हजार रुपये की नई स्कीम की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृत एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जल विद्युत निगम के कटैया जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण तथा हस्तांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या – 11 दिनांक 21/6/2003 की कंडिका 6 को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
