नई दिल्ली/27 जुलाई।केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू और यूरोपीय पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन, यूरोपीय संघ (ईयू) के यूरोपीय आयुक्त वर्जिनिजस सिंकेविसियस के बीच एक द्विपक्षीय बैठक 26 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
बैठक का आयोजन दोनों पक्षों के सामान्य मुद्दों, जैसे ब्लू इकोनॉमी, समुद्री कचरे, समुद्री जैव-विविधता, समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) और महासागर और मत्स्य पालन संवाद पर चर्चा करने के लिए किया गया था।
भारत ने दीव शिखर सम्मेलन और ‘ओशन 20 डायलॉग’ में आयोजित ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जी-20 गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
ब्लू इकोनॉमी दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और संयुक्त रूप से स्थायी प्रथाओं और इकोसिस्टम के संरक्षण को प्राथमिकता के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
भारत को महासागर अकाउंटिंग ढांचे में तकनीकी सहायता के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) की आवश्यकता है।
भारत ने अंटार्कटिक महासागरों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसे अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन (सीसीएएमएलआर) द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 1% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण हो जाएगा।
रिजिजू ने समुद्री प्रदूषण को चिंता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर किया। यूरोपीय संघ आयुक्त ने यह भी उल्लेख किया कि न केवल महासागरों की सफाई बल्कि उनके स्रोत से प्लास्टिक को रोकना भी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि कानूनी रूप से यह महत्वपूर्ण समझौता जल्द से जल्द हासिल किया जाएगा।
राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव-विविधता (बीबीएनजे): पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्री जैव विविधता के आविष्कार और दस्तावेज़ीकरण में लगा हुआ है। यह इस प्रयास के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नवीन दृष्टिकोणों का उपयोग करने में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग चाहता है।
