प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में देरी का सीधा संबंध बुनियादी ढांचे की कमी से है, इसलिए सरकार उन विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है जो विकास के मामले में पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से अभिप्राय जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी से है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे का अर्थ रोजगार के अवसरों और त्वरित गति से होने वाला विकास भी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है, जहां पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य के हजारों जनजातीय गांवों तक सड़क संपर्क का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 3,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से लगभग 3000 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज रायपुर-कोडेबोड़ और बिलासपुर-पथरापाली राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे रेल हो, सड़क हो, दूरसंचार हो, सरकार ने पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा सामाजिक न्याय से भी संबंधित है और आज की परियोजनाएं जिनमें सड़कें और रेलवे लाइनें शामिल हैं यह गरीबों, दलितों, पिछड़ों और जनजातियों की बस्तियों को जोड़ रही हैं और इससे मरीजों और महिलाओं के लिए अस्पतालों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि नौ साल पहले, छत्तीसगढ़ के 20 प्रतिशत से अधिक गांवों में किसी भी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, जबकि आज यह संख्या घटकर लगभग 6 प्रतिशत रह गई है और क्षेत्र के किसान और मजदूर इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव जहां कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, वे गांव कभी नक्सली हिंसा से प्रभावित थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार बेहतर 4जी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 700 से अधिक मोबाइल टावर लगा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 टावर पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो जनजातीय गांव कभी मोबाइल कनेक्टविटी की सुविधाओं से वंचित थे, वे अब रिंगटोन की गूंज सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि मोबाइल कनेक्टिविटी के आगमन से गांव के लोगों को बहुत से कार्यों में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक न्याय है और यह सबका साथ, सबका विकास है ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दो आर्थिक गलियारों से जुड़ रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारा और रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था और जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। उन्होंने कहा कि आज जिस रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा का शिलान्यास किया गया है, वह इस क्षेत्र की नई जीवन रेखा बनेगा क्योंकि रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 6-लेन सड़क धमतरी के धान बेल्ट, कांकेर के बॉक्साइट बेल्ट और कोंडागांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने वन्यजीवों की सुविधा के लिए सुरंगों और पशु मार्गों के निर्माण की भी सराहना की क्योंकि यह सड़क वन्यजीव क्षेत्र से होकर गुजरेगी। श्री मोदी ने कहा कि दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन और अंतागढ़ से रायपुर तक सीधी ट्रेन सेवा से दूर-दराज के इलाकों तक यात्रा करना आसान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नए अवसरों का सृजन करने और प्राकृतिक संपदा के क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में इस दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया, जिसने छत्तीसगढ़ में औद्योगीकरण को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में राजस्व के रूप में धनराशि में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खासकर खान और खनिज अधिनियम में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में अधिक धन मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले के चार वर्षों में छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में 1300 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच राज्य को लगभग 2800 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में बढ़ोतरी से खनिज संपदा वाले जिलों में विकास के काम में तेजी आयी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल हों, लाइब्रेरी हों, सड़कें हों, पानी की व्यवस्था हो, अब ऐसे अनेक विकास कार्यों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल निधि की धनराशि खर्च की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में खोले गए 1 करोड़ 60 लाख से अधिक जन धन बैंक खातों में आज 6000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के जमा हैं, इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन गरीब परिवारों, किसानों और मजदूरों की धनराशि है जो कभी इसे कहीं और रखने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा कि जन धन खाते गरीबों को सरकार से सीधी मदद प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुद्रा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में जनजातीय युवाओं और गरीब परिवारों के युवकों को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में देश के छोटे उद्योगों की मदद के लिए लाखों करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 2 लाख उद्यमों को लगभग 5000 करोड़ रुपये की मदद मिली है।
प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना का भी उल्लेख किया जो रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इसके 60 हजार से अधिक लाभार्थी छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने बताया कि गांवों में मनरेगा के तहत पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करायी है।
75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और जनजातीय परिवारों के लिए राज्य के 1500 से अधिक बड़े अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिल रही है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आयुष्मान योजना गरीब, जनजातीय, पिछड़े और दलित परिवारों के जीवन में काम आ रही है। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के हर परिवार की इसी सेवा भावना से निरंतर सेवा करते रहने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री टी एस सिंह देव, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के साथ-साथ संसद सदस्य और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
