RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड )12 मई।उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनता दरबार में भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, राजस्व एवं अन्य जनहित से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उपायुक्त ने प्रत्येक मामले को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा जनता दरबार आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों का निष्पादन समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी कराया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंभीर एवं लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजनों को बेहतर एवं सुगम प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराना है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस अवसर पर उपायुक्त ने “जन समाधान पोर्टल” की उपयोगिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विकसित यह पोर्टल आमजनों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि अब नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं तथा घर बैठे ही उसकी वर्तमान स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। उपायुक्त ने कहा कि जन समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायतों के निष्पादन की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। यदि किसी मामले में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु अधिक से अधिक जन समाधान पोर्टल का उपयोग करें। यह पोर्टल न केवल शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि शिकायत के निष्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाता है।
