ग्रामीण जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सेवा सुधार की दिशा में प्रशासन का सशक्त कदम।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड)18 दिसंबर।जिले में सुशासन सप्ताह (Good Governance Week) 2025 के अवसर पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में “प्रशासन गाँव की ओर” अभियान का आयोजन दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा।इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश यादव ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा जनसेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार लाना है। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों/कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन कर आम जनता की शिकायतों एवं आवेदनों का ऑन-स्पॉट समाधान किया जाएगा। अभियान की दैनिक प्रगति की जानकारी संबंधित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाएगी।
पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली प्रमुख जानकारियाँ
पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली जानकारी में मुख्य रूप से *विशेष शिविरों में प्राप्त एवं निपटाई गई जन शिकायतों की संख्या,सीपीग्राम्स एवं राज्य पोर्टलों पर निपटाई गई शिकायतों का विवरण,ऑनलाइन सेवा वितरण हेतु जोड़ी गई सेवाओं की संख्या,निपटाए गए आवेदनों की संख्या,सुशासन प्रथाओं का संकलन, प्रचार-प्रसार एवं शिविरों के फोटोग्राफ,जन शिकायतों के समाधान से जुड़ी सफलता की कहानियाँ तथा आयोजित जागरूकता/प्रचार कार्यशालाओं का विवरण अपलोड किया जायेगा।
प्रशासनिक निर्देश
उपायुक्त श्री यादव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर तिथि-वार शिविरों का निर्धारण कर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अभियान से संबंधित समस्त प्रविष्टियाँ “प्रशासन गाँव की ओर” पोर्टल(https://darpgapps.nic.in/GGW25)पर समयबद्ध रूप से दर्ज की जाएँ।
जिला प्रशासन का यह प्रयास ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने, शासन को जन-जन तक पहुँचाने तथा सुशासन की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
