योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी रखे अधिकारी, स्वयं अपनी समीक्षा कर कार्यशैली में लाए सुधार।
सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में कम प्रदर्शन वाले विभागों को किया सचेत, सुधार के दिए निर्देश।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)30अक्टूबर। शासन से जनपद नोडल अधिकारी के रूप में नामित आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, राजस्व कार्यो और प्रमुख सरकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक की। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति सुनिश्चित करना के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ने सितंबर माह में कम रैंकिंग वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग कमजोर रही है, वह अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएँ और सभी योजनाओं में विभागीय समन्वय बेहतर बनाएँ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त की कि जिले में मार्च 2026 तक 1880 लक्ष्यों में केवल 700 लाभार्थियों तक ही योजना के अनुदान का लाभ पहुंचा है। उन्होंने योजना की सी श्रेणी रैंकिंग पर चिंता जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का प्रचार-प्रसार तेज किया जाए और लाभार्थियों को योजना की पूरी जानकारी समय पर दी जाए। उन्होंने बैंक लोन स्वीकृति में आई शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि योजना में तेजी आए। इस में 2 किलोवॉट तक के सोलर पैनल की लागत ₹1.25लाख है, जिसमें ₹90,000 की सब्सिडी दी जाती है। यह सोलर पैनल एक परिवार के चार पंखे और चार लाइट ,फ्रीज,चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराता है।
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एसडीएम (राजस्व), बैंक अधिकारी, पीओ नेडा और नगर पालिका को संयुक्त रूप से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजना में रुचि लेकर समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएँ और लाभार्थियों तक वास्तविक सेवा सुनिश्चित करें।
बैठक में ग्राम्य विकास विभाग और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा कर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि फंड रिलीज में तेजी लाएँ और सीआईएफ की स्वीकृति प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए।
छपरौली गौशाला के 50 मीटर सड़क के निर्माण करने के निर्देश दिए।
निपुण भारत मिशन में आंकड़ों की असंगतियों पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि 2023 के परीक्षा आकलन डेटा को पोर्टल पर अद्यतन किया जाए और सभी आंकड़े सटीक और पूर्ण हों। उन्होंने फैमिली आईडी अभियान में तेजी लाने और मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में 73 हजार बच्चों को भोजन मिल रहा है।
प्रमुख सचिव ने सेतु निर्माण और सड़क अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बी श्रेणी की परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता में कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। सड़क अनुरक्षण में भौतिक प्रगति 100% जबकि वित्तीय प्रगति केवल 70% मिली जिसे संतुलित करने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए।
प्रमुख सचिव ने जिले की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना व सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के लाभार्थियों तक सभी सुविधाएँ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें और आयोजन में किसी प्रकार की अनियमितता या विलंब न हो। इसके तहत शादी के अवसर पर मिलने वाली सरकारी सहायता और कार्यक्रमों का लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग की कन्याओं तक सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही उन्होंने जिले के ग्रामीण स्टेडियम और खेल मैदानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का विकास केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेडियम और खेल मैदानों की भौतिक स्थिति, रखरखाव, उपकरण और सुरक्षा मानक नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाएँ। प्रमुख सचिव ने ग्राम पंचायत ओपन जिम की स्थिति पर भी ध्यान दिया और निर्देश दिए कि सभी ओपन जिम में उपकरण सुरक्षित, प्रयोग योग्य और समय-समय पर रखरखाव योग्य हों।
उन्होंने जिले में कुल 153 खेल मैदानों की स्थिति पर भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल और स्वास्थ्य अवसंरचना युवाओं के समग्र विकास के लिए प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेल के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, और हर गाँव/ब्लॉक में कम से कम एक खेल मैदान युवा और बच्चों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए।
प्रमुख सचिव ने बैठक में यह भी निर्देश दिये कि खेल और स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास में अन्य सरकारी योजनाओं और स्थानीय निकायों के सहयोग का पूरा लाभ उठाया जाए, ताकि विकास का लाभ व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचे और युवा वर्ग सशक्त बनें।
सभी सीएचसी में जीर्णोद्धार कार्यों को नगर पालिका के सहयोग से पूर्ण करने का निर्देश दिया। खनन कार्यों में बिना अनुमति चल रही गाड़ियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने निर्माणाधीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, बिजरौल स्थित बाबा शाहमल स्टेडियम और गन्ना भुगतान प्रणाली की समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए ।
न्यायिक कार्यों में लापरवाही पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे खराब प्रदर्शन वाले अधिकारी कोनोटिस मिलेगा और कार्य में रुचि न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम को न्यायिक कार्यों में तेजी के निर्देश दिए और कोर्ट में लंबित मामलों के तीव्र निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित जनशिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।
मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने कहा कि योजना को प्रभावी रूप से लागू करें और महिलाओं तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दें। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे पहुंचे और विलंब न हो।
बैठक के समापन में प्रमुख सचिव ने दोहराया कि हर अधिकारी अपने विभाग का आत्म-मूल्यांकन करे, योजनाओं की पूरी जानकारी रखे और जनहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “अधिकारी अपनी समीक्षा स्वयं करें, कार्यशैली में सुधार लाएँ, और अपने विभाग में आदर्श बनें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी अस्मिता लाल, मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, अपर/जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार चौहान समस्त एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारी ,ईओ सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
