विकास के कार्यों को किसी भी सूरत में लंबित न होने दें। साथ ही निर्माण कार्य में जो भी समस्याएं आ रही है उनका निराकरण कराएं।
एजेंसी की वजह से कोई भी डेवलपमेंट का काम न रूके इसका विशेष रूप से ध्यान रखें।
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)13 अक्टूबर। समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने विशेष केंद्रीय सहायता, डीएमएफटी व अनटाइड फंड से संबंधित बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने डीएमएफटी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्याे के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया कि सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय से पूर्ण करायें। आगे उपायुक्त ने अबतक चयनित योजनाओं के साथ-साथ उनकी कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि निर्माणाधीन कार्यों को अविलंब पूर्ण कराएं, ताकि सारे कार्याे का जिला स्तर से निरीक्षण किया जा सके। इसके उपरांत उपायुक्त ने अनटाइड फंड के तहत संचालित योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और पुल पुलिया को लेकर प्राथमिकता के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ करें। इसके अलावा उन्होंने विशेष केंद्रीय सहायता और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि DMFT मद का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विकास योजनाओं के कार्यों पारदर्शिता लाने तथा गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत प्रभावित क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु जितने भी योजनाओं का चयन किया जाता है सभी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाय, ताकि खनिज प्रभावित उन क्षेत्रों में वहा के परिवेश के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाय एवम सही विकास हो सके। आगे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि डीएमएफटी की राशि को प्राथमिकता के साथ खर्च किया जाय। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा- पेजलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, महिला शिक्षा आदि पर खर्च किया जाय। साथ ही योजनाओं का चयन पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाय।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1/2, कार्यपालक अभियंता, ग्रामणी कार्य विभाग, योजना विभाग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।
